नारायणकाजीमाथि कारबाही र पार्टी विभाजन– अर्जुन मल्ल
न्ोकपा (एकता केन्द्र)को ०४९ असार को बैठकमा ग्रामीण वर्गसङ्घर्षको प्रस्ताव, हतियारको कामसम्बन्धी प्रस्ताव र प्रतिरोध सङ्घर्षको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि निर्मल लामाले अब बहुमत पक्ष अर्थात् प्रचण्डपक्ष जनयुद्धको तयारीमा लाग्न खोजेको कुरा बुझी एउटै पार्टीमा नबस्ने निष्कर्षमा पुगे। तर, अल्पमत पक्षका सबैजना तत्काल पार्टी फुटाउने मनस्थितिमा थिएनन्। अल्पमत पक्षमा पनि मुख्य नेता को हो भन्ने स्पष्ट थिएन। निर्मल लामा, नारायणकाजी र रूपलालबीच प्रतिस्पर्धा थियो। नारायणकाजीले तत्काल पार्टी फुटाउने निर्मल लामाको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान दिएनन्।
सो बैठकलगत्तै निर्मल लामाले पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए। साथै प्रचण्ड पक्ष जनयुद्धको तयारीमा लागेको भन्ने आशयका साथ अन्तर्वार्ता दिँदै पार्टीका नीतिहरू गलत भएकाले पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने भनाइ सार्वजनिक गर्न थाले। बहुमत पक्षका क्रान्तिकारी युवाहरूले नेतृत्वमाथि अवसरवादी पक्षसँग नेतृत्व झुक्दै गएको र जनयुद्धको कार्यदिशामा अघिबढ्न हिचकिचाएको भन्ने आरोप लगाउन थालिसकेका थिए। त्यसैले प्रचण्डले पार्टी फुटे पनि फुटोस् भन्दै निर्मल लामालाई पार्टी सदस्य मात्र रहनेगरी सबै जिम्मेवारीबाट हटाउने गरी कारबाही गर्ने प्रस्ताव ०४९ चैतको केन्द्रीय समिति बैठकमा राखे। सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो। नारायणकाजीले तत्कालै पार्टी फुटाउने लामाको प्रयासलाई सहयोग गरेनन् र अल्पमत पक्षमा आफ्नो स्थिति मजबुत बनाए।
०५० जेठको पहिलो साता चितवनमा भएको केन्द्रीय समितिको पहिलो विस्तारित बैठकमा निर्मल लामा उपस्थित भएनन्। तर, नारायणकाजी उपस्थित भएर आफ्नो प्रस्ताव पेस गरे। सो प्रस्तावमा उनले पार्टीभित्र विचारसमूह बनाउन पाउनुपर्ने र त्यसलाई चलखेल गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे। बहुमत पक्षले यसलाई पार्टीभित्र अर्को पार्टी खोल्ने विसर्जनवाद भनेर कडा आलोचना गर्यो र हिम्मत भए अर्को पार्टी खोल्न चुनौती दिए। बहुमतको दबाबमा उनले सो प्रस्ताव फिर्ता लिए।
०५० भदौमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले जनयुद्धको कार्यदिशा कार्यान्वयनका लागि चार तयारीका समस्या समाधानका केही ठोस उपायबारे निर्णय लियो। त्यसबेलाको स्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै भनिएको छ, ‘आज पार्टीमा समान रूपले गाउँबाट सहर पनि घेर्नुपर्ने, सहरबजारमा काङ्ग्रेस–एमालेजत्तिकै वैधानिक जुलुस, आमसभा पनि गर्नैप्ार्ने, जनयुद्धको तयारी पनि गर्नैपर्ने संसदीय निर्वाचनमा नेतादेखि कार्यकर्तासम्म उठेर चुनाव पनि जित्नैपर्ने, गाउँमा र खास क्षेत्रमा शक्ति केन्द्रित पनि गर्नैपर्ने सहर र देशभरिको सबै सङ्गठनको समान विकास पनि हुनैपर्ने, पुरानो भत्कन पनि नदिने त्यहीँ नयाँ पनि बनाउनुपर्ने, भूमिगत पनि जानुपर्ने खुला पनि आउनैपर्ने, नेता–कार्यकर्ता सबैको घरपरिवार र व्यक्तिगत सम्पत्ति यथावत् चल्न र बढ्न पनि पर्ने, ज्यानको बाजी ल्ागाएर युद्ध पनि सुरु गरिहाल्नुपर्ने, मासु पनि काट्नैपर्ने रगत पनि देखिन नहुनेजस्ता नितान्त अन्तरविरोधी स्थिति रहेको छ।’ (दस्तावेजहरू, पृष्ठ २८८) यस्तो स्थितिलाई केन्द्रीय समितिले दार्शनिक रूपले सारसङ्ग्रहवादी र राजनीतिक रूपले मध्यपन्थी अवसरवादी भनेर आलोचना गर्यो। त्यसलाई समाधान गर्न ‘सङ्गठन र सङ्घर्षका तमाम कामकारबाहीहरूमा प्रधान र गौण छुट्याउने र त्यसैअनुसार शक्ति र ध्यान केन्द्रित गर्ने’ निर्णय गर्यो।
सोही बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरू तथा जिल्ला सेक्रेटरीहरू अनिवार्य रूपले पूर्णकालीन हुनुपर्ने, लडाकु दस्ताका कामलाई केन्द्रमा राख्ने, सङ्गठनको मुख्य शक्ति गाउँमा केन्द्रित गर्ने र सामन्ती, जाली–फटाहाविरोधी सङ्घर्ष उठाउन सुरु गर्नेजस्ता निर्णय गर्यो। निर्मल लामा अब एउटै पार्टीमा रहेर जनयुद्धको तयारी कार्यको सहयोगी र साक्षी बन्नुहुँदैन भन्दै खुला रूपमा नै पार्टी निर्णयको विरोधमा झन् तीव्र रूपमा लागे। बहुमत पक्षले निर्मल लामालाई पार्टी सदस्यताबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो भनेको पार्टी फुटको औपचारिक घोषणा थियो। नारायणकाजीको भूमिका बहुमतलाई सकेसम्म अकर्मन्यतामा लतार्ने थियो तर बहुमत पक्षले त्यसो हुन दिएन, किनभने कार्यकर्ताको दबाब थेग्न सक्ने स्थिति थिएन। नारायणकाजीले पुनः पार्टीभित्र विचार समूह बनाउन पाउनुपर्ने र चलखेल गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याए। बहुमतले उनलाई विसर्जनवादी र दक्षिणपन्थी भएको भन्दै कारबाही गर्यो। यसरी पार्टी विधिवत् रूपमा फुट्यो।
यसको अर्को कारण प्रचण्ड र बादलबीचको विवाद पनि थियो। ग्रामीण वर्गसङ्घर्ष उठाउने निर्णय गरेपछि बादलले आफू इन्चार्ज रहेको राप्ती क्षेत्रमा त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दै रोल्पा र रुकुममा जाली–फटाहा र स्थानीय सामन्तविरुद्ध वर्गसङ्घर्ष सञ्चालन गरे। बहुदल आएपछि सङ्गठन विस्तारका क्रममा र संसद् तथा स्थानीय चुनावमा पञ्च र काङ्ग्रेससँग भएको द्वन्द्व तथा काङ्ग्रेस सरकारको निर्देशनमा त्यसपछि भएको प्रहरी दमनले रोल्पा र रुकुममा ग्रामीण वर्गसङ्घर्षका लागि वस्तुगत वातावरण तयार थियो। यही बेला पार्टी केन्द्रले निर्णय गरेपछि बादलले मिहिनेत गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरे। यसबाट पार्टीमा बादलप्रति सकारात्मक धारणा बन्न गयो भने प्रचण्डप्रति दक्षिणपन्थीहरूसँग झुक्दै गएको भन्ने धारणा बढ्न गयो। बादलले पनि प्रचण्ड दक्षिणपन्थी बन्दै गएको भन्दै पार्टीमा प्रचार गर्न थाले। केही युवाहरूले अब महासचिव फेर्नुपर्ने र बादललाइ महासचिव बनाउनुपर्छ भन्दै अभियान चलाउन थाले। यो कुरा बुझेका प्रचण्डले अल्पमत पक्षलाई छिट्टै पाखा लगाउनुमा नै कल्याण हुने बुझिहाले।
०५१ ज्ोठमा चितवनमा भएको बहुमत पक्षको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचण्डलगायत सबैजसो केन्द्रीय सदस्यहरू कार्यकर्तासामु प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा रहे। दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा नलिने समूहहरूसँग पार्टी एकता गर्नु ठीक थियो कि थिएन भन्ने बहस चल्यो। नेतृत्वले पनि ठीक थिएन भन्न्ो मान्न बाध्य भयो। दस्ताबेजमा यसबारे लेखियो, ‘एकतापछिको अन्तरसङ्घर्षले के सिकाएको छ भने नेपाली क्रान्तिको बाटोका सम्बन्धमा दीर्घकालीन जनयुद्धका राजनीतिक कार्यदिशाका विरुद्ध समग्रमा सुधारवादी कार्यदिशाको वकालत गर्नेहरूसँग वास्तविक पार्टी एकता हुन सक्दैन, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू यो प्रश्नमा निकै सतर्क रहन जरुरी छ।’ (पृष्ठ ३०९)
प्ा्रचण्ड कार्यकर्तासामु आत्मालोचक रूपमा प्रस्तुत भए। उनले दस्तावेजमा लेखे, ‘अन्तरसङ्घर्षको यो प्रक्रियामा पार्टी नेतृत्वबाट जुन दक्षता र सक्रियता साथ प्रशासनिक कामको व्यवस्थापन, सञ्चार, प्रशिक्षण, प्रचारप्रसार प्रकाशन गर्नु पर्दथ्यो, त्यसमा कमजोरी भएका छन्। अन्तरसङ्घर्षमा पार्टी नेतृत्वबाट परिस्थितिको जटिलताका बाबजुद कतिपय पुच्छरवादी प्रकारका कमजोरी भएका छन् र कतिपय अवस्थामा सङ्कीर्णताका कमजोरी पनि भएका छन्।’ (पृष्ठ ३१०) साथै प्रचण्डले जनयुद्धमा प्रवेश गर्न ‘हामीले आफ्नै टाउकोमा आगो सल्काउने हिम्म्ात गर्नुपर्दछ’ भन्ने यथार्थता प्रस्तुत गरे। कार्यकर्ताको तीव्र बमवर्षाका कारण प्रचण्डमा आएको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको अभिव्यक्ति थियो यो भनाइ। प्रचण्डले आफ्नो टाउकोमा पनि आगो लगाए र अरूलाई पनि प्रेरित गरे। मुख्य नेता, अरू नेताहरू र कार्यकर्ताहरूबीचको यस्तो द्वन्द्वात्मक सङ्घर्ष, रूपान्तरण र नयाँ आधारमा नया एकताबिना जनयुद्धको तयारी सम्भव थिएन।
सम्मेलनले नेतृत्वको सर्वहाराकरणको विषयलाई पनि जोडका साथ उठायो। जनयुद्धका लागि नेताहरू तयार भएमा कार्यकर्ताहरू तयार रहेकोले नेतृत्वको रूपान्तरण नै मुख्य समस्या भएको प्रस्ट पार्यो। सम्मेलनले ‘जनयुद्धको तयारीलाई मेरुदण्डमा राखी कामका सबै शाखाहरूलाई व्यवस्थित पारौँ’ भन्ने नाराका साथ तयारीलाई दुई चरणमा विभाजित गरेर लैजाने निर्णय गर्यो। पहिलो चरणमा अस्तव्यस्त सङ्गठनलाई न्यूनतम व्यवस्थित गर्ने र दोस्रो चरणमा सङ्घर्षमा प्रवेश गर्ने निर्णय भयो।
यही सम्मेलनमा देव गुरुङले नेपालमा जातीय नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरे। उत्पीडित जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गर्ने सो प्रस्तावमा जातीय स्वायत्तताको कार्यक्रम पनि थप्नुपर्छ भन्ने जनजातीय नेताहरूको प्रस्ताव नेतृत्वले स्वीकार गर्यो। तर, त्यो बेला जातीय सङ्घीयतामा जानुपर्छ भन्ने कुरासम्म पनि कसैबाट उठेको थिएन।
सो बैठकलगत्तै निर्मल लामाले पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए। साथै प्रचण्ड पक्ष जनयुद्धको तयारीमा लागेको भन्ने आशयका साथ अन्तर्वार्ता दिँदै पार्टीका नीतिहरू गलत भएकाले पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने भनाइ सार्वजनिक गर्न थाले। बहुमत पक्षका क्रान्तिकारी युवाहरूले नेतृत्वमाथि अवसरवादी पक्षसँग नेतृत्व झुक्दै गएको र जनयुद्धको कार्यदिशामा अघिबढ्न हिचकिचाएको भन्ने आरोप लगाउन थालिसकेका थिए। त्यसैले प्रचण्डले पार्टी फुटे पनि फुटोस् भन्दै निर्मल लामालाई पार्टी सदस्य मात्र रहनेगरी सबै जिम्मेवारीबाट हटाउने गरी कारबाही गर्ने प्रस्ताव ०४९ चैतको केन्द्रीय समिति बैठकमा राखे। सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो। नारायणकाजीले तत्कालै पार्टी फुटाउने लामाको प्रयासलाई सहयोग गरेनन् र अल्पमत पक्षमा आफ्नो स्थिति मजबुत बनाए।
०५० जेठको पहिलो साता चितवनमा भएको केन्द्रीय समितिको पहिलो विस्तारित बैठकमा निर्मल लामा उपस्थित भएनन्। तर, नारायणकाजी उपस्थित भएर आफ्नो प्रस्ताव पेस गरे। सो प्रस्तावमा उनले पार्टीभित्र विचारसमूह बनाउन पाउनुपर्ने र त्यसलाई चलखेल गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे। बहुमत पक्षले यसलाई पार्टीभित्र अर्को पार्टी खोल्ने विसर्जनवाद भनेर कडा आलोचना गर्यो र हिम्मत भए अर्को पार्टी खोल्न चुनौती दिए। बहुमतको दबाबमा उनले सो प्रस्ताव फिर्ता लिए।
०५० भदौमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले जनयुद्धको कार्यदिशा कार्यान्वयनका लागि चार तयारीका समस्या समाधानका केही ठोस उपायबारे निर्णय लियो। त्यसबेलाको स्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै भनिएको छ, ‘आज पार्टीमा समान रूपले गाउँबाट सहर पनि घेर्नुपर्ने, सहरबजारमा काङ्ग्रेस–एमालेजत्तिकै वैधानिक जुलुस, आमसभा पनि गर्नैप्ार्ने, जनयुद्धको तयारी पनि गर्नैपर्ने संसदीय निर्वाचनमा नेतादेखि कार्यकर्तासम्म उठेर चुनाव पनि जित्नैपर्ने, गाउँमा र खास क्षेत्रमा शक्ति केन्द्रित पनि गर्नैपर्ने सहर र देशभरिको सबै सङ्गठनको समान विकास पनि हुनैपर्ने, पुरानो भत्कन पनि नदिने त्यहीँ नयाँ पनि बनाउनुपर्ने, भूमिगत पनि जानुपर्ने खुला पनि आउनैपर्ने, नेता–कार्यकर्ता सबैको घरपरिवार र व्यक्तिगत सम्पत्ति यथावत् चल्न र बढ्न पनि पर्ने, ज्यानको बाजी ल्ागाएर युद्ध पनि सुरु गरिहाल्नुपर्ने, मासु पनि काट्नैपर्ने रगत पनि देखिन नहुनेजस्ता नितान्त अन्तरविरोधी स्थिति रहेको छ।’ (दस्तावेजहरू, पृष्ठ २८८) यस्तो स्थितिलाई केन्द्रीय समितिले दार्शनिक रूपले सारसङ्ग्रहवादी र राजनीतिक रूपले मध्यपन्थी अवसरवादी भनेर आलोचना गर्यो। त्यसलाई समाधान गर्न ‘सङ्गठन र सङ्घर्षका तमाम कामकारबाहीहरूमा प्रधान र गौण छुट्याउने र त्यसैअनुसार शक्ति र ध्यान केन्द्रित गर्ने’ निर्णय गर्यो।
सोही बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरू तथा जिल्ला सेक्रेटरीहरू अनिवार्य रूपले पूर्णकालीन हुनुपर्ने, लडाकु दस्ताका कामलाई केन्द्रमा राख्ने, सङ्गठनको मुख्य शक्ति गाउँमा केन्द्रित गर्ने र सामन्ती, जाली–फटाहाविरोधी सङ्घर्ष उठाउन सुरु गर्नेजस्ता निर्णय गर्यो। निर्मल लामा अब एउटै पार्टीमा रहेर जनयुद्धको तयारी कार्यको सहयोगी र साक्षी बन्नुहुँदैन भन्दै खुला रूपमा नै पार्टी निर्णयको विरोधमा झन् तीव्र रूपमा लागे। बहुमत पक्षले निर्मल लामालाई पार्टी सदस्यताबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो भनेको पार्टी फुटको औपचारिक घोषणा थियो। नारायणकाजीको भूमिका बहुमतलाई सकेसम्म अकर्मन्यतामा लतार्ने थियो तर बहुमत पक्षले त्यसो हुन दिएन, किनभने कार्यकर्ताको दबाब थेग्न सक्ने स्थिति थिएन। नारायणकाजीले पुनः पार्टीभित्र विचार समूह बनाउन पाउनुपर्ने र चलखेल गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याए। बहुमतले उनलाई विसर्जनवादी र दक्षिणपन्थी भएको भन्दै कारबाही गर्यो। यसरी पार्टी विधिवत् रूपमा फुट्यो।
यसको अर्को कारण प्रचण्ड र बादलबीचको विवाद पनि थियो। ग्रामीण वर्गसङ्घर्ष उठाउने निर्णय गरेपछि बादलले आफू इन्चार्ज रहेको राप्ती क्षेत्रमा त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दै रोल्पा र रुकुममा जाली–फटाहा र स्थानीय सामन्तविरुद्ध वर्गसङ्घर्ष सञ्चालन गरे। बहुदल आएपछि सङ्गठन विस्तारका क्रममा र संसद् तथा स्थानीय चुनावमा पञ्च र काङ्ग्रेससँग भएको द्वन्द्व तथा काङ्ग्रेस सरकारको निर्देशनमा त्यसपछि भएको प्रहरी दमनले रोल्पा र रुकुममा ग्रामीण वर्गसङ्घर्षका लागि वस्तुगत वातावरण तयार थियो। यही बेला पार्टी केन्द्रले निर्णय गरेपछि बादलले मिहिनेत गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरे। यसबाट पार्टीमा बादलप्रति सकारात्मक धारणा बन्न गयो भने प्रचण्डप्रति दक्षिणपन्थीहरूसँग झुक्दै गएको भन्ने धारणा बढ्न गयो। बादलले पनि प्रचण्ड दक्षिणपन्थी बन्दै गएको भन्दै पार्टीमा प्रचार गर्न थाले। केही युवाहरूले अब महासचिव फेर्नुपर्ने र बादललाइ महासचिव बनाउनुपर्छ भन्दै अभियान चलाउन थाले। यो कुरा बुझेका प्रचण्डले अल्पमत पक्षलाई छिट्टै पाखा लगाउनुमा नै कल्याण हुने बुझिहाले।
०५१ ज्ोठमा चितवनमा भएको बहुमत पक्षको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचण्डलगायत सबैजसो केन्द्रीय सदस्यहरू कार्यकर्तासामु प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा रहे। दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा नलिने समूहहरूसँग पार्टी एकता गर्नु ठीक थियो कि थिएन भन्ने बहस चल्यो। नेतृत्वले पनि ठीक थिएन भन्न्ो मान्न बाध्य भयो। दस्ताबेजमा यसबारे लेखियो, ‘एकतापछिको अन्तरसङ्घर्षले के सिकाएको छ भने नेपाली क्रान्तिको बाटोका सम्बन्धमा दीर्घकालीन जनयुद्धका राजनीतिक कार्यदिशाका विरुद्ध समग्रमा सुधारवादी कार्यदिशाको वकालत गर्नेहरूसँग वास्तविक पार्टी एकता हुन सक्दैन, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू यो प्रश्नमा निकै सतर्क रहन जरुरी छ।’ (पृष्ठ ३०९)
प्ा्रचण्ड कार्यकर्तासामु आत्मालोचक रूपमा प्रस्तुत भए। उनले दस्तावेजमा लेखे, ‘अन्तरसङ्घर्षको यो प्रक्रियामा पार्टी नेतृत्वबाट जुन दक्षता र सक्रियता साथ प्रशासनिक कामको व्यवस्थापन, सञ्चार, प्रशिक्षण, प्रचारप्रसार प्रकाशन गर्नु पर्दथ्यो, त्यसमा कमजोरी भएका छन्। अन्तरसङ्घर्षमा पार्टी नेतृत्वबाट परिस्थितिको जटिलताका बाबजुद कतिपय पुच्छरवादी प्रकारका कमजोरी भएका छन् र कतिपय अवस्थामा सङ्कीर्णताका कमजोरी पनि भएका छन्।’ (पृष्ठ ३१०) साथै प्रचण्डले जनयुद्धमा प्रवेश गर्न ‘हामीले आफ्नै टाउकोमा आगो सल्काउने हिम्म्ात गर्नुपर्दछ’ भन्ने यथार्थता प्रस्तुत गरे। कार्यकर्ताको तीव्र बमवर्षाका कारण प्रचण्डमा आएको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको अभिव्यक्ति थियो यो भनाइ। प्रचण्डले आफ्नो टाउकोमा पनि आगो लगाए र अरूलाई पनि प्रेरित गरे। मुख्य नेता, अरू नेताहरू र कार्यकर्ताहरूबीचको यस्तो द्वन्द्वात्मक सङ्घर्ष, रूपान्तरण र नयाँ आधारमा नया एकताबिना जनयुद्धको तयारी सम्भव थिएन।
सम्मेलनले नेतृत्वको सर्वहाराकरणको विषयलाई पनि जोडका साथ उठायो। जनयुद्धका लागि नेताहरू तयार भएमा कार्यकर्ताहरू तयार रहेकोले नेतृत्वको रूपान्तरण नै मुख्य समस्या भएको प्रस्ट पार्यो। सम्मेलनले ‘जनयुद्धको तयारीलाई मेरुदण्डमा राखी कामका सबै शाखाहरूलाई व्यवस्थित पारौँ’ भन्ने नाराका साथ तयारीलाई दुई चरणमा विभाजित गरेर लैजाने निर्णय गर्यो। पहिलो चरणमा अस्तव्यस्त सङ्गठनलाई न्यूनतम व्यवस्थित गर्ने र दोस्रो चरणमा सङ्घर्षमा प्रवेश गर्ने निर्णय भयो।
यही सम्मेलनमा देव गुरुङले नेपालमा जातीय नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरे। उत्पीडित जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गर्ने सो प्रस्तावमा जातीय स्वायत्तताको कार्यक्रम पनि थप्नुपर्छ भन्ने जनजातीय नेताहरूको प्रस्ताव नेतृत्वले स्वीकार गर्यो। तर, त्यो बेला जातीय सङ्घीयतामा जानुपर्छ भन्ने कुरासम्म पनि कसैबाट उठेको थिएन।
No comments:
Post a Comment