नेपालले भारतसँग गर्‍यो अर्को विवादस्पद सम्झौता (पुर्ण पाठ सहित)

गौरव पोखरेल । 

काठमाडौं २५ असार ।चुनाव गर्नकालागि गठन भएको खीलराज रेग्मी सरकारले भारतसँग विवादस्पद सम्झौता गरेको छ। भारतले चाहेको कुरा दलका सरकारहरुबाट पुरा नभएपछी भारतले अहिलेको चुनावी सरकारलाई उपयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थ अनुकुल सम्झौता गर्न सफल भएको हो। नेपालको शासन-सत्तामा  भारतको पुरानो प्रभाव भए पनि उसले विभिन्न कालखण्डमा नेपालको राजनैतिक उतल पुथलको फाईदा उठाउँदै आफ्ना अनुकुल हुने सन्धी-सम्झौता गराउने अब कुनै नौलो कुरा रहेन।

कोशी, महाकाली, गण्डक गर्दै भारत यसपाली पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको सम्झौता गर्न सफल भएको हो। नेपालमा शासन सत्तामा रहेकाहरु धेरै कालखण्ड देखि भारतको अगाडी निरिह देखिने गरेका छन्। यस्तै निरिहपनको फाइदा उठाउन भारत कहिल्यै पछि नपरेको कुरा पनि लुकाईरहनु पर्ने पनि रहेन्।

नेपाल भारत बिच भएको सचिव स्तरिय सम्झौतामा रहेका प्रमुख बुँदाहरु:

• नेपालमा भारतको इमिग्रेसन चेक प्वाइन्ट स्थापना हुँने । पशुपतिनगर र लुम्विनीमा चेक प्वाइन्ट बन्ने ।
• विमानस्थल आधुनिकीरणको नाउँमा सुरक्षा व्यवस्था नै खलल पुर्याउने रणनीति ।
• नेपाल प्रहरीको एकेडेमी बनाउँने र तालिम दिने बाहनामा नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमा भारतको घुस्ने रणनीति ।
• सुपुर्दगी र वित्तिय अपराधका सूचना आदानप्रदानका लागि सम्झौतमा हस्ताक्षरको तयारी ।
• नेपाल- भारतमा रहेको  सिमा स्तम्भका बारेमा दुवै देश सम्मिलित कार्यदलले अध्य्यन गर्ने।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि कामचलाउ चुनावी सरकारले भारतसँग अर्को ‘विवादस्पद’ सम्झौता गरेको गोप्य रहस्य खुलेको छ । नेपाल भारत गृहसचिव स्तरमा भएको उक्त सहमति सरकारले औपचारिक रुपमा अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । सार्वजनिक गरिएको ‘स्टेटमेन्ट’मा उक्त बिवादस्पद बिषय सामेल गरिएको छैन । जसमध्येका दुई बुँदा सर्वोच्च अदालतले समेत कार्यान्वयनमा रोक लगाइसकेको छ । बुँदा नम्बर २१ र २५लाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउने निर्णय गरेको छ

कामचलाउ चुनावी सरकार आफुलाई दिईएको चुनाव गराउने कार्यमा अलमलिरहेको बेला सन्धी-सम्झौतामा एककदम अगाडी रहेर प्रकट भएको छ। रेग्मी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता ‘भियना कन्भेन्सन’लाई छलेर १८ जेठमा दुई देशका गृहसचिव स्तरमा २८ बुँदे सहमति गरेको छ ।

सम्झौता अनुसार भारतले नेपालका दुई स्थानमा अध्यागम केन्द्र स्थापना गर्ने, सम्झौता बिनै गोप्य सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्मका सहमति भएको रहस्य फेला परेको हो । सुरक्षा र परराष्ट्र ममिलाका जानकारहरुले सम्झौतालाई ‘राष्ट्रघाती’को संज्ञा दिएका छन ।

सम्झौता अनुसार भारतले नेपालको पशुपतिनगर र लुम्विनीमा अध्यागमन केन्द्र स्थापना गर्ने सैदान्तिक सहमति भएको छ । उक्त सहमतिमा नेपालका तर्फवटा गृहसचिव नवीनकुमार घिमिरे र भारतका तर्फवाट गृहसचिव आरके सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन ।

सहमतिको बुँदा नम्वर २५ अनुसार नेपालमा भारतले अध्यागम केन्द्र (इमिग्रेसन चेक प्वाइन्ट) स्थापना गर्ने उल्लेख छ । उक्त सम्झौताको बुँदामा भनिएको छ ‘भारतीय पक्षले लुम्विनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव राख्यो, नेपाली पक्षले यसलाई सैदान्तिक रुपमा स्वीकार गर्यो र कुटनीतिक माध्यममार्फत कार्यान्वयन हुनेछ ।’ (the Indian side proposed to establish immigration check points at lumbini and Pashupatinagar. The Nepalese side agreed it in principle and would officially respond through diplomatic channel.)

भियना कन्भेन्सन अनुसार एउटा सार्वभौम मुलुकमा अन्य देशले अध्यागमन केन्द्र स्थापना गर्न सक्दैन । तर, बैठकमा सहभागि नेपाली प्रतिनिधिले उक्त सम्झौताको बेवास्ता गदै भारतको प्रस्ताव स्वीकार गरेका छन ।

सानो मुलुक नेपालमा दूतावास कायम रहेका बेला भारतले बलमिभ्याइकै आधारमा भैरहवाको सुनौलीमा चेक प्वाइन्ट खडा गरेको छ । यस्तै बीरगन्जमा समेत महाबाणिज्य दूताको कार्यालय चलाउँदै आएको छ । श्रृखलाबद्ध रुपमा उसले फेरि पशुपतिनगर र लुम्विनीमा चेक प्वाइन्ट खोल्ने प्रस्ताव राखेको हो ।

अघिल्लो पटक नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा समेत भारतले विमानस्थल व्यवस्थापन र अध्यागमन सूचना केन्द्रबारे चर्को दवाव दिएपनि सफल भएको थिएन । तर, कामचलाउ खिलराज रेग्मी सरकारले भारतको एकपछि अर्को इच्छा पूरा गरिदिएको हो ।

यस्तै सम्झौतामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आधुनिकरण गर्ने नाउँमा बिमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था नै खलल पुग्ने सम्झौतमा पनि नेपाल सरकारले सैदान्तिक सहमति दिएको छ । सहमतिको बुँदा नम्वर २१ अनुसार विमानस्थल आधुनिकीरणमा समेत सैदान्तिक सहमति भएको छ जसको कार्यान्वयन पनि कुटनीतिक माध्यममार्फत हुँने उल्लेख छ । ससहमतिको बुँदा नं. २१ म भनिएको छ (It was agreed that modernization of immigration at TIA, Kathmandu will be progressed. Further steps will be considered and finalized through diplomatic channels.)

यसअघि पनि बावुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था भारतलाई जिम्मा दिनेगरी सहमति गरेको थियो । अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि उक्त सहमति रोकिएको हो । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हालपनि बिचराधीन छ ।

गृहसचिव स्तरीय बैठकमा भारतका तर्फवाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने भारतीय नोटको अवैध कारोवारलाई पनि महत्वका साथ उठाइएको छ । भारतले नेपाललाई नोट जाच्ने अत्याधुनिक मेसिन र एक्सरे मेसिनको समेत प्रस्ताव गरेको छ । बुँदा नं. ७ को उक्त समहति अनुसार भारतले नेपालका कानून कार्यान्वन निकायको क्षमता अभिबृद्धिका बारेमा थप तालिमको व्यवस्था गर्ने उल्ले छ ।

भारतले बैठकमा सुपुर्दगी सन्धि र बित्तिय अपराधका सूचना र कसुरदार समेत आदानप्रदान गर्नेगरी दुई सम्झौता हस्ताक्षरका लागि प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै दुवै देशविचका जासुस सूचना आदानप्रदानलाई थप बलियो बनाउँनेबारे पनि दुवै पक्ष सहमत भएको सम्झौतामा उल्लेछ ।

आफ्नो देशलाई घाटा लाग्ने राष्ट्रघाती सम्झौताहरु कुन प्रबाव वा दवावमा गर्ने गरेका छन भन्ने कुरा कहिले खुल्ने हो?  नेपाली जनतालाई जवाफ  दिनु परदैन र? कहिले थाहा पाउने नेपाली जनताले किन गरिन्छ यस्ता ‘राष्ट्रघाती’ सम्झौता ?

नेपाल भारत गृहसचिव स्तरमा भएको सहमति (पुर्ण पाठ)

बुँदा नं‌ २१ र २५ रोक्न सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश