सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को लागि बजेट घोषणा गर्यो । यो सरकारनै चुनावकालागि भएकाले दिर्घकालिन महत्वको बजेट आउने कुरो भएन । त्यस्तो बजेट नल्याउनपनि सबैजसो दलले दबाब दिएका थिए । अलि लोकप्रिय, जनमुखि, जनतालाई राहत दिने खालको बजेट कतै झुक्किएर आ इ पो हाल्छ कि भनेर पार्टीहरु तर्सिएका थिए । किनकि त्यस्तो बजेट आएको भए नेताहरुलाई डर थियो, जनताका नाममा लुट्नै आएको भेउ खुल्छ र हामी नांगिन्छौं कि भनेर । तिनै पार्टीहरुको निगाहामा पद पड्काउन पाएका अहिलेका मन्त्रीहरुले पो किन त्यो जोखिम मोल्थे ? त्यसैले दलहरुलाई नचिढ्याउने गरि नै ल्याए बजेट । तर यो बजेटले हाम्रो जस्तो आर्थिक रुपमा बिपन्न मुलुकको १६ अर्ब भने माटोमा मिल्ने भएको छ । नेपालीले बिदेशका गल्लेगल्लीमा अनेक कष्ट झेलेर कमाएको र स्वदेशमैपनि रगत पसिना बेचि बेचि तिरेको करबाट उठेको १६ अर्ब सक्किनु सानो क्षती हो ?
मंसिर चार गते हुने भनिएको संविधान सभा निर्वाचनकोलागि १६ अर्वको बजेट छुट्याइएको छ । चुनावकालागि भनिएपनि चुनावनै हुने नहुने टुंगो छैन । किनभने प्रमुख राजनितिक दलका नेतानै चुनाव हुनेमा निश्चिन्त छैनन् । मुख्य दलमध्येकै केहि मुख्य नेता चुनाव हुन संभव छैन भन्छन् । त्यसमाथि मधेशी जन अधिकार फोरम, नेकपा-माओवादी, संघिय समाजवादी पार्टी जस्ता शसक्त पार्टीनै चुनावी प्रक्रियाबाट बाहिर छन् । ति चुनावमा जाने पक्का छैन । त्यसबाहेक झिनामसिना अरु थुप्रै पार्टी मिलेर बनेको ३३ दल आन्दोलनमा छ । यि सबैले शसक्त प्रतिकार गरे भने चुनाव कुनै हालतमा शन्तिपूर्वक, निश्पक्ष तरिकाले हुनै सक्दैन ।
चुनाव चुनाव भन्दै मुख्य चार दलले एकोहोरो डम्फु त बजाएका छन् । तर कसरि निश्चित हुन्छ त चुनाव ? भन्न सकेका छैनन् । ति चार दलपनि चारतिर फर्केका छन् । अघिल्लो संविधान सभा किन के कारणले भंग भयो ? त्यसले किन संविधान बनाउन नसकि भंग भयो ? अबको संविधान सभाले संविधान बनाउँछ नै भन्ने के निश्चित छ ? के सहमती गरेका छन् दलहरुले कि अबको संविधान सभाले संविधान बनाउने छ ? के अघिल्लो संविधान सभामा बिमती रहेका बुँदामा दलहरु अबको संविधान सभाबाट संविधान बनाउन सहमती गरेका छन् त ? छैनन् । गत संविधान सभामा रहेका कमजोरीहरु हटाउने सहमती भएको छ त ? असहमती र बिबादलाई यथावत राखेर अर्को निर्वाचन गर्दैमा कसरि संविधान बन्छ त ? कस्तो संविधान बन्छ ? संविधान के कस्ता विषय समेटिने छन् । राज्यको ढाँचा, प्रणाली कस्तो हुने छ ? किनकि संविधान बनाउने छलफल हुनासाथ दलहरुको किचकिच, असहमती फेरी प्रकट हुन थालिहाल्छ । एकले अर्कोलाई आफ्ना बुँदा, अडानमा झुकाउने र आफ्को गोरुको बाह्रै टक्का भन्न शुरु गरिहाल्छन् । अनि कसरि बन्छ संविधान ? कुनैपनि विषयमा सहमती नगरि अबपनि संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्ने छैन ।
त्यसरि बिना सहमती, बिना तयारि बनाएको संविधान जनताकालागि मान्यपनि हुन सक्दैन । संविधान सभाको निर्वाचनकै प्रक्रियामा केहि शसक्त दलहरु बाहिरै बसिदिएभने पहिलो त तिनले निर्वाचन हुन नै दिने छैनन् । जनताको सरकारी धन त्यसैमा त्यत्तिकै नासिने छ । भैहालेछ दबाएर, र अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रमा फरक फरक समयमा गरेपनि ति दलले तय्सलाई लागू हुनै दिने छैनन् । आन्दोलनको अर्को आँधीबेहरि स्रिजना गर्ने छन् । त्यसले दलहरुबिच अर्को खाले द्वन्द स्रिजना गर्ने छ । त्यसैले, अहिले बजेटमा घोषणा गरिएपनि संविधान सभाको निर्वाचन यहि अवस्थामा हुने संभावना ज्यादै कम छ । तर त्यो निर्वाचनका नाममा घोषणा गरिएको बजेट भने अब सरकारले, प्रमुख दलहरुले चुनावका नाममा भटाभट खर्च गर्न थाल्ने छन् । त्यो भनेको चुनाव होस् वा नहोस्, चुनावका नाममा हामी जस्ता निर्धन मुलुकको १६ अर्व माटोमै मिलाउने हो ।
No comments:
Post a Comment