कहिलेसम्म छायाँ सरकार बनिरहने लैनचौर !
- राजेश चाम्लिङ
- कहिलेसम्म छायाँ सरकार बनिरहने लैनचौर !
काठमाडौं, साउन १३– एउटा सार्भभौम मूलुकको लागि अत्यन्तै लज्जास्पद विषय हो । आफ्नो देशमा विदेशीले गर्ने गतिविधिको जानकारी नहुनु तर, नेपालले भने वैधानिक रुपममै भारतलाई यस्तो छुट दिँदै आएको छ । नेपालस्थित भारतीय राजदूताबासले विकास कार्यक्रमको नाममा बार्षिक करोडौँ रकम खर्च गर्छ तर यसबारे सकारलाई कुनै जानकारी हुँदैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारतले बाँड्ने यस्तो रकमबारे नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने आवश्यकता छैन । ‘बर्षेनी राजदूताबासमा सयौँ कार्यक्रम र परियोजनाको प्रस्ताव परिरहेको हुन्छ । त्यस मध्येबाट ऊ (राजदूताबास) आफैँले परियोजना छनौट गरेर रकम दिने गरेको छ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च आधिकारी भन्छन् ‘‘राजदूताबासमा कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्न पनि हाम्रो स्वीकृति लिइराख्नु जरुरी छैन । सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको सिफारिस भएपछि सिधै राजदूताबासमा पेश गर्ने हो ।” उनका अनुसार परियोजना बनाएर जो सुकैले प्रस्ताव पेश गरे पनि दूताबासले रकम भने ‘राजनीतिक लबिङ’ र ‘रणनीतिक महत्व’ को आधारमा दिने गरेको छ ।
‘‘उसकै देशमा हाम्रो देशको कुल जनसंख्या बराबर खान नपाउने गरिवहरु छन् । त्यस्तालाई छाडेर कुनै न कुनै स्वार्थ नभइ उसले रकम किन दिन्छ?” ती अधिकारी भन्छन् ‘‘परियोजना स्वीकृत गरेर रकम दिने निधो भइसकेपछि भने हामीलाई सामान्य जानकारी दिने गरेको छ ।” स्रोतका अनुसार नेपालको कुनै मन्त्रालयले विकास बजेट वितरण गरे जसरी वितरण गरिने यस्तो रकमकै आधारमा कतिपय अवस्थामा भारतीय राजदूताबासले नेपालका नेताहरुलाई प्रभावित गर्दै आएका छन् । आफूले भनेको परियोजना वा कार्यक्रमलाई रकम उपलब्ध गराईदिएपछि ‘नेताहरु नुनको सोझो’ हुनु पर्ने परिस्थितिको कारण पनि यस्तो रकमबाट भारतीय पक्षले ‘नैतिक कुटनीति’ गर्दै आएको छ ।
परराष्ट्रका नेपाल–भारत तथा दक्षिण एशिया शाखाका अनुसार नेपाल र भारतबीच सन् २००३ मा भएको सहमति अनुसार भारतले प्रत्येक वर्ष बढिमा ५० करोड रुपैयाँ आफ्नै योजना मुताविक खर्च गर्न पाउँने प्रावधान छ । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको उक्त समयको सहमति अनुसार उसले एउटा परियोजनाको लागि बढिमा तीन करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रावधान पनि थियो । एउटा सार्भभौम मुलुकमा कुनै पनि विदेशी राजदूताबासले यसरी आफ्नै तजविजमा रकम बाँड्न नपाउने भन्दै त्यसबेला सहमतिको विरोध भएको थियो । तर उक्त सहमतिको म्याद सकिएपछि खारेज गर्नुको सट्टा सन् २०११ मा झनै यसको दायरा फराकिलो पारिएको छ । ‘‘पछिल्लो सहमति अनुसार भारतीय राजदूताबासले एउटा परियोजनाको लागि बढिमा पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ ।” शाखाका प्रमुख उपसचिव निर्मल काफ्ले भन्छन् ‘‘अधिकतम सिलिङ भने तोकिएको छैन ।” अर्थात पहिले वार्षिक ५० करोड मात्र खर्च गर्न पाउने प्रावधान रहेकोमा अहिले त्यो हटाएर जति पनि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्रोतका कुट्नैतिक सम्बन्धभन्दा बाहिर गएर भारतले उपभोग गर्दै आएको यस्तो सुविधाको सिको गर्दै अर्का छिमेकी चीनले समेत आफूले पनि यस्तो छुट पाउनुपर्ने बारे पहल गरिरहेको छ । परराष्ट्रका उच्च स्रोत भन्छ – कुटनीतिक तहमा छलफल हुँदा उनीहरु (चीन)ले अनौपचारिक ढंगले यस्तो कुरा राख्ने गरेका छन् । तर भारतको लागि त्यस्तो व्यवस्था कुनै कारण वस गरिए पनि एउटा सार्वभौम राष्ट्रको लागि यस्तो विषय सहज नहुने भएकोले हामीले अस्वीकार गर्दै आएका छौँ ।
उनका अनुसार पछिल्लो पटक नेपालको मामिलामा विस्तारै हस्तक्षेपकारी बन्दै गएको चीनले यस्तो छुट भारतले पाउने हामीले किन नपाउने भन्ने कोणबाट कुरा राख्ने गरेको छ । तर मन्त्रालयका अधिकारीहरु यस्तो पहलप्रति सकारात्मक नभएकोले यो औपचारिक रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । भारतले भने केहि आफ्ना पकेटका नेताहरुमार्फत यस्तो छुट पाउँदै आएको छ ।
त्यसो त नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप नयाँ कुरा होइन । ‘‘हरेक महत्वपूर्ण नाका तथा जिम्मेवारी विभाजनमा भारतको भूमिका रहँदै आएको विषय नयाँ होइन । नदेखिएको मात्र हो । ” परराष्ट्रका एक पूराना कर्मचारी भन्छन् ‘‘अहिले राजनीतिक दलका नेताहरु तथा सरकारमै बसेकाहरुले पनि प्रत्यक्ष यस्तो कुरा सार्वजानिक गरिदिएपछि बढि मात्रामा देखिएको मात्र हो । वास्तवमा देशको साँचो यहाँ होइन अन्तै रहेको छ । यो मैले लामो समयसम्म परराष्ट्रमा रहँदा गरेको अनुभव हो ।”
नेपालको प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेपकारी भूमिका रहने भारतले पछिल्लो पटक स–स्याना विषयमा समेत आफ्नो चासो बढाएर ‘निर्देशन’ को हदमा पु¥याएको छ । ‘‘अवस्था यस्तोसम्म बनेको छ कि अब उपसचिवदेखि एसपीसम्मका सरकारी अधिकारीहरु पनि आफूले चाहेको स्थानमा पुग्नको लागि लैनचौर (भारतीय राजदूताबास) धाउन थालेका छन् ।” एक पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भन्छन् ‘‘यो जतिको लञ्जास्पद विषय एउटा सार्वभौम राष्ट्रको लागि के हुन्छ ।”
- See more at: http://www.ratopati.com/2013/07/28/78136.html#sthash.sAz2RZWs.dpufपरराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारतले बाँड्ने यस्तो रकमबारे नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने आवश्यकता छैन । ‘बर्षेनी राजदूताबासमा सयौँ कार्यक्रम र परियोजनाको प्रस्ताव परिरहेको हुन्छ । त्यस मध्येबाट ऊ (राजदूताबास) आफैँले परियोजना छनौट गरेर रकम दिने गरेको छ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च आधिकारी भन्छन् ‘‘राजदूताबासमा कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्न पनि हाम्रो स्वीकृति लिइराख्नु जरुरी छैन । सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको सिफारिस भएपछि सिधै राजदूताबासमा पेश गर्ने हो ।” उनका अनुसार परियोजना बनाएर जो सुकैले प्रस्ताव पेश गरे पनि दूताबासले रकम भने ‘राजनीतिक लबिङ’ र ‘रणनीतिक महत्व’ को आधारमा दिने गरेको छ ।
‘‘उसकै देशमा हाम्रो देशको कुल जनसंख्या बराबर खान नपाउने गरिवहरु छन् । त्यस्तालाई छाडेर कुनै न कुनै स्वार्थ नभइ उसले रकम किन दिन्छ?” ती अधिकारी भन्छन् ‘‘परियोजना स्वीकृत गरेर रकम दिने निधो भइसकेपछि भने हामीलाई सामान्य जानकारी दिने गरेको छ ।” स्रोतका अनुसार नेपालको कुनै मन्त्रालयले विकास बजेट वितरण गरे जसरी वितरण गरिने यस्तो रकमकै आधारमा कतिपय अवस्थामा भारतीय राजदूताबासले नेपालका नेताहरुलाई प्रभावित गर्दै आएका छन् । आफूले भनेको परियोजना वा कार्यक्रमलाई रकम उपलब्ध गराईदिएपछि ‘नेताहरु नुनको सोझो’ हुनु पर्ने परिस्थितिको कारण पनि यस्तो रकमबाट भारतीय पक्षले ‘नैतिक कुटनीति’ गर्दै आएको छ ।
परराष्ट्रका नेपाल–भारत तथा दक्षिण एशिया शाखाका अनुसार नेपाल र भारतबीच सन् २००३ मा भएको सहमति अनुसार भारतले प्रत्येक वर्ष बढिमा ५० करोड रुपैयाँ आफ्नै योजना मुताविक खर्च गर्न पाउँने प्रावधान छ । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको उक्त समयको सहमति अनुसार उसले एउटा परियोजनाको लागि बढिमा तीन करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रावधान पनि थियो । एउटा सार्भभौम मुलुकमा कुनै पनि विदेशी राजदूताबासले यसरी आफ्नै तजविजमा रकम बाँड्न नपाउने भन्दै त्यसबेला सहमतिको विरोध भएको थियो । तर उक्त सहमतिको म्याद सकिएपछि खारेज गर्नुको सट्टा सन् २०११ मा झनै यसको दायरा फराकिलो पारिएको छ । ‘‘पछिल्लो सहमति अनुसार भारतीय राजदूताबासले एउटा परियोजनाको लागि बढिमा पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ ।” शाखाका प्रमुख उपसचिव निर्मल काफ्ले भन्छन् ‘‘अधिकतम सिलिङ भने तोकिएको छैन ।” अर्थात पहिले वार्षिक ५० करोड मात्र खर्च गर्न पाउने प्रावधान रहेकोमा अहिले त्यो हटाएर जति पनि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्रोतका कुट्नैतिक सम्बन्धभन्दा बाहिर गएर भारतले उपभोग गर्दै आएको यस्तो सुविधाको सिको गर्दै अर्का छिमेकी चीनले समेत आफूले पनि यस्तो छुट पाउनुपर्ने बारे पहल गरिरहेको छ । परराष्ट्रका उच्च स्रोत भन्छ – कुटनीतिक तहमा छलफल हुँदा उनीहरु (चीन)ले अनौपचारिक ढंगले यस्तो कुरा राख्ने गरेका छन् । तर भारतको लागि त्यस्तो व्यवस्था कुनै कारण वस गरिए पनि एउटा सार्वभौम राष्ट्रको लागि यस्तो विषय सहज नहुने भएकोले हामीले अस्वीकार गर्दै आएका छौँ ।
उनका अनुसार पछिल्लो पटक नेपालको मामिलामा विस्तारै हस्तक्षेपकारी बन्दै गएको चीनले यस्तो छुट भारतले पाउने हामीले किन नपाउने भन्ने कोणबाट कुरा राख्ने गरेको छ । तर मन्त्रालयका अधिकारीहरु यस्तो पहलप्रति सकारात्मक नभएकोले यो औपचारिक रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । भारतले भने केहि आफ्ना पकेटका नेताहरुमार्फत यस्तो छुट पाउँदै आएको छ ।
त्यसो त नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप नयाँ कुरा होइन । ‘‘हरेक महत्वपूर्ण नाका तथा जिम्मेवारी विभाजनमा भारतको भूमिका रहँदै आएको विषय नयाँ होइन । नदेखिएको मात्र हो । ” परराष्ट्रका एक पूराना कर्मचारी भन्छन् ‘‘अहिले राजनीतिक दलका नेताहरु तथा सरकारमै बसेकाहरुले पनि प्रत्यक्ष यस्तो कुरा सार्वजानिक गरिदिएपछि बढि मात्रामा देखिएको मात्र हो । वास्तवमा देशको साँचो यहाँ होइन अन्तै रहेको छ । यो मैले लामो समयसम्म परराष्ट्रमा रहँदा गरेको अनुभव हो ।”
नेपालको प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेपकारी भूमिका रहने भारतले पछिल्लो पटक स–स्याना विषयमा समेत आफ्नो चासो बढाएर ‘निर्देशन’ को हदमा पु¥याएको छ । ‘‘अवस्था यस्तोसम्म बनेको छ कि अब उपसचिवदेखि एसपीसम्मका सरकारी अधिकारीहरु पनि आफूले चाहेको स्थानमा पुग्नको लागि लैनचौर (भारतीय राजदूताबास) धाउन थालेका छन् ।” एक पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भन्छन् ‘‘यो जतिको लञ्जास्पद विषय एउटा सार्वभौम राष्ट्रको लागि के हुन्छ ।”
No comments:
Post a Comment