प्रचण्ड–बादल शीतयुद्ध र माओवादी नामाकरण –– अर्जुन मल्ल

०५७ को राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नारायणकाजीहरूलाई निष्कासन गरिसकेेपछि प्रचण्ड र बादलबीच शीतयुद्ध सुरु भयो। रोल्पा, रुकुमको ग्रामीण वर्गसङ्घर्षले बादलको प्रतिष्ठा पार्टीभित्र बढ्न गएको र जनयुद्धविरोधी नारायणकाजीहरूसँग प्रचण्डको बढी हेलमेल तथा सम्झौतापरस्त भएर जनयुद्धको तयारीमा ध्यान नदिएको भन्न्ो आरोपले गर्दा प्रचण्ड प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा रहन बाध्य भएको स्थितिको फाइदा उठाएर बादलले प्रचण्डका विरुद्ध गुटबन्दी सुरु गरे। रोेल्पा, रुकुममा चलाइएको ‘सिज अभियान’ (रुकुमको सबभन्दा अग्लो सिस्ने हिमाल र रोल्पाको सबभन्दा अग्लो पहाड जलजलाको नामबाट चलाइएको सङ्घर्ष सङ्गठन र प्रचार अभियान)बाट पछि ‘सिज विचारधारा’ पनि बन्न सक्ने प्रचार बादलले गर्न थाले। प्रचण्डले नेतृत्व केन्द्रीकरण र स्थापना तथा प्रचण्डपथ सोच्नुभन्दा धेरैअघि नै बादलले सिज अभियानपछि विकसित भएर सिज विचारधारा बन्न सक्ने प्रचार गरिसकेका थिए। प्रचण्डले जनयुद्ध गर्दैन, त्यसैले विकल्प सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा घुमाउरो ढङ्गले भन्न थालिसकेका थिए।
यही बेला गिरिजाप्रसादले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि ०५१ साउनमा दोस्रो विस्तारित बैठक भयो। बैठकअघि भएको छलफलमा बादलले रुकुम, रोल्पालगायतका जनआधार राम्रो भएका जिल्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएर जिताउने र अन्य सबै ठाउँहरूमा बहिष्कार गर्ने लाइन पेस गरे। प्रचण्डले यसलाई सारसङ्ग्रहवादी लाइन भनेर आलोचना गरी सबैतिर बहिष्कार गर्ने लाइन बैठकमा पेस गरे। बैठकमा प्रचण्डको लाइन नै पारित भयो। प्रचण्डले ‘जनयुद्धको तयारीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने र सङ्गठन, सङ्घर्ष र जनचेतनाको विकासको अवस्थाअनुसार जिल्लाहरूको वर्गीकरण गरी बहिष्कार आन्दोलनका विविध रूपहरू अगाडि बढाइने छन्’ भन्ने लाइन पारित गराए। जनयुद्धका लागि उपयुक्त ख्ाालको पार्टी सङ्गठन र कार्यशैली बनाउन सबैतिर बहिष्कार नै सही हुने प्रचण्डको मत थियो।
बादलको लाइनअनुसार रोल्पा, रुकुमलगाएतका जनआधार भएका जिल्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएर चुनावमा भाग लिएको भए बहिष्कार आन्दोलन प्रभावकारी हुँदैनथ्यो र यसले पार्टी सङ्गठन र कार्यशैलीको क्रान्तिकारी रूपान्तरण हुँदैनथ्यो। तर, सबैतिर बहिष्कार गर्नाले यसको देशव्यापी प्रभाव धेरै राम्रो र उत्साहजनक हुन गयो। अन्तरसङ्घर्षको कचिंगल र सम्बन्धित जिम्मेवार केन्द्रीय सदस्यहरूको कमजोरीका कारण रुकुम, रोल्पामा भएजस्ता ग्रामीण वर्गसङ्घर्ष अन्य जिल्लामा हुन सकेको थिएन। तर, बहिष्कार आन्दोलन भने व्यापक रूपमा सञ्चालन भयो र सयौँ बुथ कब्जा भए तथ्ाा पार्टी कार्यकर्तामा लडाकुपनको विकास हुन गयो।
मध्यावधि चुनावबाट एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो। विश्वको इतिहासमा विरलै पाइने चुनावबाट निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले केही लोकप्रिय कार्यक्रमसहित जनतामा लोकप्रिय बन्ने सुरुवात गर्दै थियो भने अर्कोतिर नेकपा (एकता केन्द्र)ले ०५१ फागुन २ देखि ४ गतेसम्म चितवन भण्डाराको एक कुखुराखोरमा नेपाली जनयुद्धको फौजी कार्यदिशाबारे गम्भीर बहस गर्दै थियो। यस तेस्रो विस्तारित बैठकमा प्रचण्डले नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक र फौजी कार्यदिशा, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्षको प्रश्न, नेपाली सशस्त्र सङ्घर्षको स्वरूप निशाना र प्रेरक शक्ति, नेपाली सशस्त्र सङ्घर्षको रणनीति एवम् कार्यनीतिको समस्या, सशस्त्र सङ्घर्ष प्रारम्भ गर्नेबारे केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न, नेपाली जनयुद्धको विकासका सामान्य चरण, सशस्त्र सङ्घर्षको प्रारम्भिक सङ्गठनात्मक स्वरूपबारे आदि उपशीर्षकमा विभाजित लामो दस्तावेज प्रस्तुत गरेर उपस्थित सबै नेता–कार्यकर्तालाई गम्भीर बनाइदिए। क्रान्तिकारी कार्यकर्ताका अपेक्षाभन्दा पनि गम्भीर दस्तावेज पेस गरेर प्रचण्डले कार्यकर्ताको विश्वास जिते। पहिलेका बैठक सम्मेलन आदिमा प्रचण्डले सबै दस्तावेज आफ्नो कोर ग्रुपका किरण र बादललाई पनि आफूले तयार पारेका दस्तावेज देखाएर सल्लाह गरी परिमार्जन गरेर मात्र पेस गर्दथे। तर, यसपल्ट प्रचण्डले बैठकअघि कसैलाई पनि देखाएनन्। सल्लाह पनि गरेनन्। यसरी प्रचण्डले आफू नै पार्टीको प्रमुख नेता भएको र आफ्नै नेतृत्वमा जनयुद्ध गर्ने र त्यसका लागि आफू सक्षम रहेको सन्देश दिए।
यही तेस्रो विस्तारित बैठकमा नै प्रचण्डले पार्टीको नाम नेकपा (एकता केन्द्र)लाई परिवर्तन गरी नेकपा (माओवादी) राख्ने प्रस्ताव गरे तथा यो प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो। नेकपा (माओवादी) नामको सुरुवात यसरी भयो।
जनयुद्धको इतिहासमा यस तेस्रो विस्तारित बैठकको ऐतिहासिक महत्त्व छ। संसद्मा तेस्रो पार्टीको रूपमा रहेको, कहिल्यै हतियार नउठाएको र खुला संसदीय माहोलमा डुबेको पार्टीलाई कसरी जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने पार्टीमा रूपान्तरण गर्ने तथा जनयुद्धको सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रचण्डले यस बैठकमा दिए। सो बैठकमा प्रस्तुत दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘रोल्पा, रुकुमको प्रतिरोध सङ्घर्ष एवम् बहिष्कार आन्दोलनको मूल रूपमा भएको देशव्यापी सफलताले हाम्रोअगाडि सङ्गठन र सङ्घर्षलाई नयाँ चरणमा (युद्धमा) प्रवेश गराउने ठोस आधारको काम गरेका छन्।’ (पृष्ठ ३२९) तर, ग्रामीण वर्गसङ्घर्षबाट स्वतः छापामार युद्ध नबन्ने र यसको योजनाबद्ध तयारी चाहिने प्रस्ट पार्‍यो। साथै जनयुद्धको सुरुवात ‘बिस्तारै बिस्तारै अध्ययन, प्रशिक्षण, सुधारवादी सङ्घर्ष र सानातिना प्रतिरोध सङ्घर्षकै बीचबाट हुन सक्दैन र त्यसका लागि छलाङको, पुरानोसँग सम्बन्धविच्छेदको, निर्णायक कदमको र ठूलो धक्काको आवश्यकता पर्ने’ तथा सोहीअनुसारको योजना निमार्णमा जोड दियो।
जनयुद्धको तीन रणनीतिक चरण–रणनीतिक रक्षा, रणनीतिक सन्तुलन र रणनीतिक आक्रमणको चरणमध्ये पहिलो चरणलाई चार उपचरणमा विभाजन गरेर तयारी थाल्ने योजना पेस भयो, जसअनुसार– जनयुद्धको प्रारम्भका लागि अन्तिम तयारीको चरण, छापामार युद्धको प्रारम्भ्ाको चरण, छापामार इलाकाहरू कायम गर्न छापामार युद्धको विकास गर्ने चरण तथा छापामार इलाकालाई आधार इलाकामा बदल्ने चरणका रूपमा परिभाषित गर्‍यो।
पार्टी केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला समितिले आफ्नोमातहतमा सैनिक आयोग बनाउने, जिल्ला समितिले लडाकु दलहरू बनाएर आफ्नोमातहतमा चलाउने, एरिया समितिले सुरक्षा दलहरू बनाउने र प्रत्येक पार्टी सेल कमिटीहरूले स्वयम्सेवक दलहरू बनाएर आफ्नोमातहत चलाउने निर्णय गर्‍यो। लडाकु दलमा राजनीतिक कमिसार र फौजी कमान्डरको दोहोरो नेतृत्व प्रणाली रहने व्यवस्था गर्‍यो। लडाकु दललाई क्रमशः प्लाटुन र कम्पनी हुँदै नियमित सेनाका रूपमा अघि बढाउने, सुरक्षा दललाई जनमिलिसियाका रूपमा विकास गर्ने तथा स्वयम्सेवक दललाई आमजनतालाई सशस्त्र पार्ने दिशामा अघि बढाउने साधनका रूपमा लाने र यसरी सेनामा पार्टीको नेतृत्व कायम गर्दै र पार्टीका सबै पङ्क्ति युद्धमा परिचालन गर्ने तथा मुीभर वीरहरूको मात्र युद्ध होइन कि आमजनताकै युद्धका रूपमा विकास गर्ने बृहत् सोचका साथ योजना बन्यो।
यसै बैठकमा नेपाली जनयुद्ध विकासका लागि अपनाउनुपर्ने नीतिहरू निम्न बुँदाहरूमा उल्लेख गर्‍यो, ‘गाउँको कामलाई प्राथमिकता देऊ तर सहरका कामलाई पनि नछोड, अवैधानिक सङ्घर्षलाई प्राथमिकता देऊ तर वैधानिक कामलाई पनि नछोड, निश्चित रणनीतिक इलाकाहरूलाई प्राथमिकता देऊ तर अन्य इलाकाहरूलाई पनि नछोड, युद्धको कामलाई प्राथमिकता देऊ तर जनआन्दोलनका कामलाई पनि नछोड, भूमिगत कामलाई प्राथमिकता देऊ तर खुल्ाा कामलाई पनि नछोड, ग्रामीण वर्गसङ्घर्षलाई प्राथमिकता देऊ तर देशव्यापी सङ्घर्षलाई पनि नछोड, छापामार कारबाहीलाई प्राथमिकता देऊ तर राजनीतिक भण्डाफोर र प्रचारलाई पनि नछोड, देशभित्रको कामलाई प्राथमिकता देऊ तर विश्वव्यापी प्रचारको कामलाई पनि नछोड, सैन्य सङ्गठनको निर्माणको कामलाई प्राथमिकता देऊ तर मोर्चा सङ्गठन निर्माणको कामलाई पनि नछोड, आफ्नै सङ्गठन र शक्तिमा भरपर्ने कुरालाई प्राथमिकता देऊ तर कार्यगत एकता अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको सहयोग समर्थन लिने कुरालाई पनि नछोड भन्ने नीतिलाई कुशलतापूर्वक लागू गरेर मात्र सशस्त्र सङ्घर्षलाई सुरु गर्न, टिकाउन र विकास गर्न सकिन्ोछ। न सम्पूर्ण रूपले एकपक्षीय भएर, न सबै कामलाई बराबरी जोड दिएर नै आजको स्थितिमा जनयुद्ध उठाउन, टिकाउन र विकास गर्न सम्भव छ। यस अर्थमा जनयुद्ध समग्र युद्ध (तयतब िधबच) का रूपमा नै अघि बढ्ने छ।’ (पृष्ठ ३३८)
प्रचण्डले पछि जनयुद्धको विसर्जन गरे पनि जनयुद्धको लागि दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने यस्ता नीतिहरू नबनेका भए जनयुद्ध १० वर्ष होइन १० महिना पनि टिक्न सक्ने थिएन।