चैत्र १ गते राष्ट्रपतिले चालेको असंवैधानिक कदमको खारेजीको माग राखी आन्दोलनरत रहेको ३३ दलीय संयुक्त आन्दोलनकारी मोर्चाको घटक दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च÷मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य प्रेमदीप थाम्सोहाङ, केन्द्रीय सदस्य सुकबहादुर थेगिम, एलभि सिनियर भाइस कमाण्डर मुकसाम लावुङ, एलभि कमाण्डर अग्नि पङधाक, राजन साँवा नेलकन माखिम, खाम्बेक आङदेम्बेसमेत ७ जना नेता तथा कार्यकर्तालाई आन्दोलनको क्रममा हिजो २० गते धनकुटाको बुधबारेमा प्रहरी दमनबाट निर्घात कुटपीट गरी घाइते बनाइएको र गिरफ्तारसमेत गरिएको छ । हामी आन्दोलनरत दलहरु सरकारको यो हर्कतको घोर विरोध एवं भत्र्सना गर्दछौँ ।
निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनसम्बन्धि सबै कामहरु हाललाई स्थगित गर्न भनी हामी आन्दोलनरत दलहरुले पटक–पटक विरोधपत्र बुझाएका छौँ । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम खारेज नगरेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको मार्ग खुला हुन सक्दैन भन्ने सारा नेपाली जनताको ठहर रहेको छ । चार दलको निर्णयबाट गरिएको राष्ट्रपतिको उक्त कदमले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर आँच पुगेको छ । यसले नेपाली जनताको राष्ट्रिय सहमतिको अपेक्षालाई कुण्ठित गरेको छ र मुलुकलाई अझ गम्भीर राजनैतिक र संवैधानिक संकटमा पुर्याएको छ । त्यसकारण चार दलीय सिण्डीकेट र राष्ट्रपतिको उक्त कदमको खारेजीको माग गरेका छौै ।
नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय सहमतिको लागि आन्दोलनरत दलका नेता कार्यकर्तामाथि प्रहरी दमन गरी निर्घात कुटपिट गर्ने र गिरप्mतार गर्ने काम जुन ढंगले सरकारले गरेको छ, त्यसले हामी आन्दोलनरत दलहरुलाई थप आन्दोलित तुल्याएको छ । अतः सरकारलाई यस्ता दमनकारी कार्यहरु तुरुन्त बन्द गर्न र गिरफ्तार गरिएका नेता तथा कार्यकर्ता अविलम्ब एवं बिना शर्त रिहा गर्नका साथै घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दछौ । अन्यथा, हामी आन्दोलनकारीहरु अझ सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौ । आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु छिट्टै नै घोषणा गरिने व्यहोरा सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं । हामी आन्दोलनरत दलहरुले संयमता अपनाउँदा पनि सरकारले निरंकुश र बर्बर दमन गरिरहे त्यसका विरुद्ध नेपाली जनताले सशक्त आन्दोलन गर्नेछन् र त्यसबाट हुने सम्पूर्ण परिणामको जवाफदेही सरकार स्वयं हुनेछ भनी खबरदारी गर्दछौ ।
मिति ः– २०७०/०१/२१
देव गुरुङ
३३ दलको तर्फबाट
निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनसम्बन्धि सबै कामहरु हाललाई स्थगित गर्न भनी हामी आन्दोलनरत दलहरुले पटक–पटक विरोधपत्र बुझाएका छौँ । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम खारेज नगरेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको मार्ग खुला हुन सक्दैन भन्ने सारा नेपाली जनताको ठहर रहेको छ । चार दलको निर्णयबाट गरिएको राष्ट्रपतिको उक्त कदमले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर आँच पुगेको छ । यसले नेपाली जनताको राष्ट्रिय सहमतिको अपेक्षालाई कुण्ठित गरेको छ र मुलुकलाई अझ गम्भीर राजनैतिक र संवैधानिक संकटमा पुर्याएको छ । त्यसकारण चार दलीय सिण्डीकेट र राष्ट्रपतिको उक्त कदमको खारेजीको माग गरेका छौै ।
नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय सहमतिको लागि आन्दोलनरत दलका नेता कार्यकर्तामाथि प्रहरी दमन गरी निर्घात कुटपिट गर्ने र गिरप्mतार गर्ने काम जुन ढंगले सरकारले गरेको छ, त्यसले हामी आन्दोलनरत दलहरुलाई थप आन्दोलित तुल्याएको छ । अतः सरकारलाई यस्ता दमनकारी कार्यहरु तुरुन्त बन्द गर्न र गिरफ्तार गरिएका नेता तथा कार्यकर्ता अविलम्ब एवं बिना शर्त रिहा गर्नका साथै घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दछौ । अन्यथा, हामी आन्दोलनकारीहरु अझ सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौ । आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु छिट्टै नै घोषणा गरिने व्यहोरा सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं । हामी आन्दोलनरत दलहरुले संयमता अपनाउँदा पनि सरकारले निरंकुश र बर्बर दमन गरिरहे त्यसका विरुद्ध नेपाली जनताले सशक्त आन्दोलन गर्नेछन् र त्यसबाट हुने सम्पूर्ण परिणामको जवाफदेही सरकार स्वयं हुनेछ भनी खबरदारी गर्दछौ ।
मिति ः– २०७०/०१/२१
देव गुरुङ
३३ दलको तर्फबाट
No comments:
Post a Comment