अब अमेरिकाले सिधै नेपाललाइ हेर्ने - भारतलाई एक झट्टका

अमेरिकाले नेपाल नितिमा महत्वपुर्ण परिवर्तन गर्ने संभावना बढेको छ। आजका मितिमा सम्म आफ्नो आँखा चिम्म गरेर भरतिय आँखाबाट नेपाल नियालिरहेको अमेरिका अब नेपाललाई सिधै हेर्ने चाहमा रहेको संकेत देखा पर्ने थालेका छन्। नेपाल सम्वन्धी निर्णय लिनु पर्दा भारतसंग परामर्श गर्ने अमेरिका अब America Flagभारतिय चश्मा पनि भाडामा लिन तयार नभएको चर्चा छ। विशेषगरि अमेरिकी कंग्रेसमा नेपाल सम्वन्धी प्रस्वात पेश भएपछि यसका बारेमा व्यापक र अनुमान गर्न थालिएको छ।सात अमेरिकी कंग्रेसम्यानले दर्ता गरेको प्रस्तावमा नेपालको स्वतन्त्र निर्वाचनको लागि अमेरिकी सरकार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग र सदभाव दिनुपर्ने, नेपाली जनताहरुको स्वाभिमान एवम राष्ट्र निमार्णमा उनीहरुकै सहभागितालाई महत्त्व दिनुपर्ने, नेपालमा शान्ति स्थापना एवम जनताको हक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि निर्वाचन मार्फत सरकार गठनलाई प्रमुख प्राथकिता दिनु पर्ने, नेपालको अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रति अमेरिकी सर्मथन रहने जस्ता कुरा उल्लेख छन्।प्रस्ताव रिक लार्सनका नेतृत्वमा दर्ता गरिएको थियो।तीन पेज लामो यो प्रस्ताव नेपाली मुलका अमेरिकी राजनीति कर्मी दर्शन रौनियारको विशेष पहलमा दर्ता गरिएको थियो।यो प्रस्ताव पारित हुने संभावना निकै भएको बताइन्छ। हाल नेपाल आएका दर्शन रौनीयारले एक दैनिकसंग कुरा गर्दै यो प्रस्तावमा डेम्रोक्याट र रिपब्लिकन दुवैको सहमति भएकाले सहजै पारित पनि हुने बताएका छन् ।यो प्रस्ताव पारित भएमा छिमेकी मुलुकले भारतले भने झड्का बेहोर्ने छ। हाल सम्म अमेरिकाको पनि साथका कारण नेपालमा भारतिय प्रभाव थप बलियो हुने गरेको थियो। यो प्रस्तावसंगै अमेरिकाले आफ्नो विदेश निति अनुसारनै नेपाललाई हेर्न भएकाले हालको सन्तुलनमा समेत फेरबदल आउने संभावना रहेको जानकारहरु बताउँछन। भारतले युसअघि झै प्रत्येक कुरामा अमेरिकालाई आफ्नो पक्षमा मनाउन सक्ने छैन् । विगतमा पनि केही मुद्दामा भारत र अमेरिकाविच नेपालका विषयमा अन्तरविरोध थिए तर अमेरिकाको भारतिय आँखाबाट नेपाल हेर्ने नितिका कारण यही विवादहरु सतहमा आउने भने पाएनन् ।रौनियारका अनुसार अब यो प्रस्ताव वैदेशिक सम्वन्ध समितिमा गएपछि औपचारिक छलफल सुरु हुनेछ। प्रस्ताव पारत भएमा ह्वाइट हाउस र विदेश मन्त्रालयले यसलाई कार्यन्वयन गर्ने सुरु गर्नेछन् ।अमेरिका भएको नेपाल सम्वन्धी पछिल्लो विकासक्रमलाई भारत सहित चीन र युरोपेली युनियनले पनि नजिकबाट नियालीरहेका छन्।यो प्रस्ताव पारित भएमा नेपालमा अमेरिकी सहयोग भित्र्याउन पनि सजिलो हुनेछ। यसैगरि यो प्रस्तावसंगै बढ्ने अमेरिकी प्रभावले भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्न सजिलो हुने पनि एकथरिको तर्क छ।