मोहन बैध्य अध्यक्ष रहेको नेकपा-माओवादीसहितका ३३ दल चार दलिय सिन्डिकेटको उच्च स्तरिय राजनितिक संयन्त्रसित बार्ता शुरु त भएको छ । केहिले यसलाई नेकपा-माओवादीले संविधान सभा निर्वाचनमा भाग लिने निति पास गरेको भनेर बुझेका छन् । तर उनीहरुले उच्च स्तरिय राजनितिक समितिसित राखेका १८ बुँदे शर्त हेर्दा स्पष्ठै देखिन्छ, यो वार्ता सफल हुन सक्दैन । ३३ दल बार्ताबाट बाहिरिन्छ । वा त्यसका केहि घटक संविधान सभा निर्वाचनमा सहभागि भएपनि नेकपा-माओवादी चाहेरपनि सहभागि हुनै सक्दैन । यो राजनितिक वार्ता र उसले तेसारेका मागबाट उ भाग्छ । तर आफ्नो हात माथि पारेर ।
किनभने उनीहरुले राखेका माग कुनैपनि हालतमा यो सरकारले पूरा गर्नै सक्दैन । ति माग पुरा गर्न सक्ने हैशियतनै यो सरकारसित छैन । चुनावी प्रयोजनकालागि भनेर मात्रै गठन गरिएको हो यो सरकार । तर ३३ दलले राखेका माग यस्ता छन् कि ति चारै दलको सिन्डिकेटले एक मतले पुरा गर्न खोजेपनि सक्ने खालका छैनन् । किनभने दूरगामी असर पर्ने निर्णय न त यो सरकारले गर्न सक्छ । न चार दलले गर्न सक्छन् । उनीहरुले राखेका शर्तको बुँदा नंबर १५ मा भनिएको छ “१५ विभिन्न समयमा नेपाल र भारतबीच राष्ट्रिय हित विपरीत गरिएका असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गरिनुपर्दछ ।” के यो माग रेग्मी सरकारले पुरा गर्न सक्छ ? कुनैपनि हालतमा सक्दैन । त्यस्तै गरेर यि राजनितिक दलको सिन्डिकेटलेपनि सक्दैन । र तिनले भारतसितका असमान सन्धि खारेज गर्न चाहँदैनन् पनि । बरु अझै भारतीय हितमा घूँडा टेक्दै गएका छन् । यस्ता असमान सन्धी संझौता खारेज गर्न निर्वाचित सरकार चाहिन्छ । दह्रो सरकार र त्यसले राष्ट्रिय सहमती कायम गरेर मात्रै रद्द गर्न सक्छ ।
उनीहरुले राखेका १८ बुँदे शर्ता यति दह्रा र कडा छन् कि ति कुनै हालतमा आधापनि पुरा गर्न सक्ने हैशियत अहिलेको सरकार र यो चार दलिय सिन्डिकेटसित छैन । उनीहरुले राखेका शर्तको पहिलो बुँदामै “राष्ट्रपति ज्यूबाट अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी धारा १५८ प्रयोग गरी जारी गरिएको २५ बुँदे असंवैधानिक र पश्चगामी आदेश खारेज गरिनुपर्ने” भन्ने छ । संविधान नभएको र अरु अन्य संवैधानिक निकाय म्रित भएका बेला राष्ट्रपतीले जारि गरेको आदेश कसरि खारेज गर्न सक्छन् यि दलले ? सक्दैन । त्यस्तै अहिलेको राजनितिक संयन्त्र भंग गर्नुपर्ने शर्त के मान्लान् ? रेग्मी सरकार भंग गरेर दलहरुको सहमतीमा नयाँ राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने शर्त झन कसरि पुरा हुनु ? यो गर्नै सकिन्न भनेर चार दलिय सिन्डिकेटले पटक पटक भनिसकेकै छ ।
“आदिवासी–जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, दलित आन्दोलन, पिछडा वर्ग आन्दोलन लगायतका विभिन्न उत्पीडित समुदायसँग राज्य पक्षले गरेका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ” भन्ने माग राखेका छन् । यि माग आआफ्ना सरकार हुँदा नेकपा-एमाले, माओवादी र कांग्रेसले भटाभट संझौता गरे । ति टार्न मात्रै गरिएका थिए । तत्काललाई आन्दोलनबाट बिमुख गराउन र आफ्नो दलको सरकारलाई तत्कालकालागि टिकाउन, माग राख्नेका अगाडि, जाति देखिन । गम्भिर भएको नाटक गर्न । । अब यि शर्त कसले पुरा गर्ने ? राज्यका सबै अंगहरुमा महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका उत्पीडित समुदायहरुको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र पहुँचको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने मागपनि यिनले पुरा गर्नै सक्दैनन् ।
अझ गम्भिर माग त नागरिकता बितरणका विषयमा छ । “मतदाताको सूची अद्यावधिक गर्ने नाममा नागरिकता ऐन संशोधन गरी विदेशी आप्रवासीहरुलाई परिलक्षित गरी नागरिकता वितरण गरियो । अतः उक्त ऐन खारेज गरी उक्त ऐनअनुसार वितरण गरिएका नागरिकताहरु छानबिन गरिनुपर्दछ र वास्तविक नेपाली नछुटुन् र विदेशी आप्रवासी नछिरुन् भन्ने राष्ट्रिय मान्यतालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । मतदाता सूची, नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र तयार गरिनुपर्दछ ।” यो माग कसरि पुरा हुन्छ ? एकिक्रित नेकपा-माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेस मधेशीका यस्ता नागरिकता बितरणका शर्तमा आँखा चिम्लिँदै पुरा गर्दै हिँड्छन् । उता भारतले यस्तै अदेश दिन्छ । मुख्य दलका नेता भारतजाँदै खुसामत गर्दै फर्किन्छन् । अनि कसरि यसको छानबिन गर्ने हिम्मत गर्छन् ? यो माग एकदमै जायज छ । तर न यो माग रेग्मी सरकारको बुताले पुरा गर्न सक्छ । न चार दलको सिन्डिकेटले । अझ बेपत्ता भएकाको खोजि, मारिएकालाई शहिद घोषणा र क्षतीपूर्ती लगायतका माग कसरि पूरा हुनु ? १८ वटा बुँदा अंध्ये यो सरकार र अहिलेका चार राजनितिक दलको सिन्डिकेटले नौ वटा बुँदापनि पुरा अग्र्न सक्ने छैन ।
यो वार्ता साँच्चै आफ्ना निति, ह्याउ, राजनितिक आस्था र ईमान्दारितामा रहेर गर्ने हो भने सफल हुन्न । ३३ दलले राखेका अधिकांश माग जायज छन् । बिदेशीलाई दिएको नगरिकता छानबिन हुनु पर्छ । जनयुद्दकालमा हराएका नागरिक खोजिनु पर्छ । असमान सन्धि खारेज हुनुपर्छ । राजनितिक दलको सरकार हुनुपर्छ । सबै जातजाति र वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यस्ता माग कसले नाजायज भन्न सक्छ ? अनि वार्तामा बस्दा कुनैपनि माग पुरा नभएपछि शर्त राख्ने ३३ दल बाहिरिन्छन् । सरकारले जायज मागपनि पुरा गरेन भन्दै । वार्ताकै टेबलमा ति माग जायज हैनन् भनेर चार दल र सरकारलेपनि भन्नै सक्दैन । अनि जायज माग हो भने पुरा गर न त भन्छन् । नसकेपछि हिँड्ने बातावरण हुन्छ । अनि को फस्छ ? चार दल फस्छन् अन्तत । र ३३ दलले अन्तत आफ्नो हात तल पारेर, यो सरकारलाई झन गिराएर छोड्छ । बार्तामा बसिसकेपछि जब कुनैपनि माग पुरा हुँदैनन् तब शर्त राख्नेहरुको मनोबल झन बढ्छ । अनि त्यसपछि निर्वाचनलाई भत्काउन र भाँड्न झन नैतिक आधार र उर्जा थपिन्छ । त्यसैले यो वार्ता सफल हुँदैन हुन्न । वार्ता सफल हुन बैध्य माओवादी पुरै लम्पसार पसेर सबै त्याग्नुपर्छ । त्यसरि त्याग्लान भनेर कसले पत्याउने ? त्यसरि त्यागेरै चुनावमा जाने भए त पार्टीनै फुटाउने थिएनन् होला ।
नेकपा-माओवादी सहितको ३३ दलले राखेका शर्त
नेकपा–माओवादी सहित ३३ दलीय मोर्चाका घटकहरुले वार्ताको लागि तयार पारेका एजेण्डाहरु
१. २०६९ चैत्र १ गते ४ दलको सिफारिसमा राष्ट्रपति ज्यूबाट अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी धारा १५८ प्रयोग गरी जारी गरिएको २५ बुँदे असंवैधानिक र पश्चगामी आदेश खारेज गरिनुपर्दछ ।
१. २०६९ चैत्र १ गते ४ दलको सिफारिसमा राष्ट्रपति ज्यूबाट अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी धारा १५८ प्रयोग गरी जारी गरिएको २५ बुँदे असंवैधानिक र पश्चगामी आदेश खारेज गरिनुपर्दछ ।
२. नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको लागि चार दलीय उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई भङ्ग गरी आन्दोलनरत दलहरुका साथै विद्यमान सबै राजनीतिक दलहरुको बीचमा सर्वपक्षीय गोलमेच सभा गरिनु पर्दछ ।
३. वार्ताको प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा २५ बुँदे आदेशको आधारमा घोषणा गरिएको मंसिर ४ को निर्वाचन, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, क्षेत्र निर्धारण आयोग, आचारसंहितालगायतका निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यतालिकाहरु नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति नहुँदासम्म स्थगित गरिनुपर्दछ ।
४. अग्रगामी राजनीतिक दलहरुको सहमति र बहुदलीय मान्यताको आधारमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन गरिनुपर्दछ ।
५. जनताको नयाँ संविधान निर्माणको सुनिश्चितताको लागि विगत संविधानसभाबाट संविधान लेख्न नसकिनु र संविधानसभा विघटन हुनुको कारण बारे समीक्षा गर्दै संविधान निर्माण गर्ने सुनिश्चित आधारहरु तय गरी संविधानसभाको निर्वाचन गरिनु पर्दछ ।
६. नयाँ संविधान निर्माणको भावी कार्यभारको सम्बन्धमा विगत संविधानसभाबाट सहमत भएर पुरा भइसकेका कार्यहरुलाई स्वीकार गर्दै सहमत हुन बाँकी रहेका र अपुग विषयहरुमा केन्द्रित गरिनुपर्दछ ।
७. जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणका लागि सहमति हुन बाँकी रहेका मूलभूत सिद्धान्तहरुमा दलहरुबीच सहमति कायम गरिनु पर्दछ ।
८. सहमत नभएका विषयहरुमा लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
९. २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको कार्यविधि समाप्त भए पनि संविधान निर्माणका बाँकी रहेका विषयहरुलाई व्यवस्थापिका संसदतर्फ क्षेत्राधिकार हस्तान्तरण गरी संविधान निर्माणका बाँकी कार्यहरु व्यवस्थापिका संसदबाट पुरा गर्ने भनी दलहरुबीच सर्वसहमति कायम भएको थियो । परन्तु, सो सहमति विपरित तात्कालीन सरकारद्वारा संविधानसभाका साथै व्यवस्थापिका संसद समेत भङ्ग गरियो । त्यसरी सर्वदलीय सहमतिको उल्लङ्घन मात्र होइन, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई भङ्ग गर्नु घोर प्रतिगामी कदम हो । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संविधानसभाको विघटन कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
१०. विगतमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौताअनुसार पुरानो राज्य व्यवस्थामा अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भनी गरिएको सहमतिलाई क्रियान्वयन गरिनुपर्दछ । साथै आदिवासी–जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, दलित आन्दोलन, पिछडा वर्ग आन्दोलन लगायतका विभिन्न उत्पीडित समुदायसँग राज्य पक्षले गरेका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । राज्यका सबै अंगहरुमा महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका उत्पीडित समुदायहरुको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र पहुँचको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
११. विगतमा संविधानसभाको अधिकांश समय सरकार गठन र विघटनमा सिमित रह्यो । सत्ता पक्ष र विपक्षबीच ५१% बहुमतको लागि विभिन्न प्रकारका अनैतिक तथा फोहोरी खेलहरु चलिरहे । ति सबै परिघटनाहरुबाट उक्त परम्परावादी दुई दलीय संसदीय प्रणाली असफलसिद्ध भएको यथार्थता फेरिपनि राम्रोसँग पुष्टि भएको छ । अतः इतिहासको यसप्रकारको संक्रमणकालीन अवधिमा सरकार गठनमा बहुदलीय मान्यता अनुरुप दलहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै सरकार सञ्चालनका लागि सहमतीय प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।
१२. सहमतीय प्रणालीको लागि निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्दछ । त्यसबाट राज्यका अङ्गहरुमा बहुदलीय समावेशीका साथै किसान, मजदूर, सुकुम्बासी, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम, उत्पीडित क्षेत्र र आदिवासी–जनजाति लगायतका विभिन्न उत्पीडित वर्ग र समुदायहरुलाई पनि समुचित प्रतिनिधित्व गराउन सकिनेछ ।
१३. मतदाताको सूची अद्यावधिक गर्ने नाममा नागरिकता ऐन संशोधन गरी विदेशी आप्रवासीहरुलाई परिलक्षित गरी नागरिकता वितरण गरियो । अतः उक्त ऐन खारेज गरी उक्त ऐनअनुसार वितरण गरिएका नागरिकताहरु छानबिन गरिनुपर्दछ र वास्तविक नेपाली नछुटुन् र विदेशी आप्रवासी नछिरुन् भन्ने राष्ट्रिय मान्यतालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । मतदाता सूची, नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र तयार गरिनुपर्दछ ।
१४. वर्तमान सरकारद्वारा गरिएका राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनहित प्रतिकूलका निर्णयहरु खारेज गरिनुपर्दछ ।
१५. विभिन्न समयमा नेपाल र भारतबीच राष्ट्रिय हित विपरीत गरिएका असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गरिनुपर्दछ ।
१६. राज्य पक्षसँग विभिन्न समयमा सहमति भएअनुरुपका खारेज गरिनुपर्ने मुद्दाहरु अझै बाँकी रहेकोले ती मुद्दाहरु खारेज गरिनुपर्दछ ।
१७. वेपत्ता नागरिकहरुको खोजी गरी सार्वजनिकीकरण गरिनुपर्दछ । जनयुद्धकालीन सहित सबै आन्दोलनका शहीदहरुलाई राष्ट्रिय शहीदको रुपमा सम्मान गरी शहीद परिवार र घाइते–अपाङ्गहरुलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१८. बहिर्गमनमा परेका जनमुक्ति सेना, द्वन्द्वपीडित प्रहरी, सेना र नागरिकहरुका मागहरु पुरा गरिनु पर्दछ ।
No comments:
Post a Comment