गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुअघि हिसाब-किताव गरौं बेलायतलाई भनौं- संसार सामु कारण देखाऊ

राजेश राई

गोरखालीहरुले बि्रटिस साम्राज्य विस्तार र रक्षाका लागि भाडामा लड्न थालेको दुई शताब्दी पुगेको छ । ‘ब्रिगेड अफ गोरखाज’ले भव्य उत्सव मनाउने तयारी गरिरहेका समाचार आउन थालेका छन् ।

इमान्दार लडाकुका रुपमा गोरखालीले बेलायती साम्राज्यलाई जिताइरहे तर उनीहरु आफैँ भने हारिरहहे । दुई शताब्दीको इतिहास जीत र हारको प्रसङ्ग मात्रै रहेन, नेपालीहरुको राष्ट्रियता र स्वाभिमान लडाईको सन्दर्भ पनि भइसकेको छ । किनभने, गोरखालीहरुले यसबीच एउटा यस्तो राष्ट्रिय बिल्ला पायौँ- सस्तो भाडामा सैनिक पाइने अग्रणी मुलुकको ! दुनियाँले यही बिल्ला भिराएर गिज्याइरहे पनि हामीले भाडाको सिपाही हुन छाडेका छैनौँ ।

अचम्म के छ भने हाम्रो राष्ट्रियतामाथि धब्बा लाग्ने यही बिल्लाले नेपाली शासकलाई कहिल्यै अपमान बोध गराएन । दुनियाँले हामीलाई भाडाका सैनिक उत्पादन गर्ने देश भनेर गिज्याइरहे पनि दुई शताब्दीअघिदेखि नेपालमा निरन्तररुपमा भाडाका सैनिक उत्पादन भइरहेको छ । भाडाका सैनिक उत्पादन गर्ने मुलुक भनेर दुनियाँले गिज्जाइरहँदा पनि नेपाली शासकहरूले अपमान बोध गर्नुको साटो गौरवबोध गरिरहेका छन् । तर, खास समयमा खास उद्देश्यका साथ राजनीतिक दलहरूले, मूलतः प्रतिपक्षले संघर्षमा रहँदा अपमानबोध गरेझैं देखिन्छ ।

गोरखा भर्ती विरोधको शुरुवात

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चर्को स्वरमै गोर्खा भर्ती बन्दको माग गरेको पनि देखिन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमै गोर्खा भर्तीको बेफाइदाबारे लामो व्याख्यासहित विरोध गरिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आˆनो लुट बचाउन आˆनो सशस्त्र चाकरको रुपमा भर्ती गरिरहेका छन् र विदेशी साम्राज्यवादीहरूलाई भरौटेका रुपमा बेचबिखन गरिरहेका छन् । विदेशी सेनामा जीवन एक सतत् अपमान हो ।’ नौ पृष्ठ लामो नेपाल कम्युनिस्टको घोषणापत्रमा आधा पेज गोर्खा भर्तीको विरोधमा खर्चिएको छ ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि स्थापनाका वर्षहरूमा गोर्खा भर्ती गलत हो भनेको थियो । तर, पनि ब्रिटिस र नेपाली शासकका स्वार्थहरूको गठजोडले गर्दा भाडाको सिपाही बन्ने बनाउने उपक्रम रोकिएको छैन ।

करिब २००६ साल वरपरबाट सुरु भएको गोर्खा भर्तीको विरोध ०६८ सम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुग्यो । यसअघि व्यवस्थापिका-संसद, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिले गोर्खा भर्ती बन्द गर्न सिफारिस गरेपछि गोर्खा भर्तीबारे केही समय बहस भयो । यसअघि गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा विभिन्न समयमा दलहरू विभाजित थिए ।

तर, ०६८ सम्म आइपुग्दा सबै राजनीतिक दल ‘भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्छ’ भन्ने विषयमा एकमत देखिएका छन् । सबै दलका सभासद् सम्मिलितव्यवस्थापिका-संसद् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिले तयार पारेको ‘परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीति’ प्रतिवेदन-०६८ मा भनिएको छ, ‘गोर्खा भर्तीकेन्द्रले युवाहरूलाई सानो रोजगारको मौका त दियो, तर वैदेशिक सैन्य शक्तिमा सेवा गर्दा सदैव राष्ट्रको शीर उँचो भएको छैन ।

बेलायतले गोर्खा सैनिकलाई नागरिकता नै दिने व्यवस्था गरेबाट नेपाल झन घाटामा परेको छ र गोर्खा भर्तीसम्बन्धी राज्यको विदेश नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको छ । अन्ततोगत्वा गोर्खा सैनिक भर्ती बन्दै गर्नुपर्ने भएकाले सोको प्रक्रियामा नेपालले वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।’

समितिको सिफारिसपछि भर्ती गर्नुपर्छ र पर्दैन भन्ने दुबैखाले स्वर चर्को रुपमा मुखरित भएको छ । समितिले जे सिफारिस गरेको छ, यसलाई सोह्रैआना गलत भनेर विरोध गर्नु असल विचार हँुदै होइन । तर, समिति दुई शताब्दीसम्म आˆना नागरिकले बेलायती साम्राज्यको लागि बगाएको रगत र पसिनाको मूल्यको खोजीको विषयमा बेखबर देखिएको छ । यस्तो बेखबरको स्थिति तोड्न समितिका सदस्यहरू सामु चर्को स्वरमा विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनसक्छ । गोर्खा आन्दोलनको भित्री मर्मलाई आत्मसात् नगरेकाले यस प्रतिवेदनलाई ‘एकांगी र हुतिहारा सिफारिस’ भन्नु अनेक कारणवश सही हुनसक्छ ।

पहिले विकल्प, त्यसपछि भर्ती बन्द

हो, पक्कै पनि गोर्खा भर्तीले राष्ट्रको शीर उँचो भएको छैन । तर, के अब गोर्खा भर्ती बन्द गर्दैमा राष्ट्रको शीर एकाएक उँचो हुन्छ ? कदापी हुँदैन । यसका लागि त अन्यायमा पारिएका हजारौं हजार हाम्रा पुर्खाको रगत र पसिनाको हिसाब-किताब चुक्ता गर्नु जरुरी हुन्छ ।

त्यतिखेर दुनियाँका सामु भन्नसक्छौँ, ‘बिटि्रस साम्राज्य मानवअधिकारका ठेकेदार होइन, शोषणको जननी हो ।’ रगत र पसिनाको हिसाब-किताब चुक्तापछि हाम्रो शीर सगरमाथाजस्तै उँचो हुनेछ । हामी त्यो उचाइको खोजीमा नलागेर किन अरुतिर बरालिँदै छौँ ?

अर्को सत्य के हो भने नेपालले चाहँदैमा न गोर्खा भर्ती बन्द हुन्छ, न जारी नै रहन्छ । बिटि्रस साम्राज्यले जतिबेला जे चाहन्छ, त्यही हुन्छ । यसकारण भर्ती बन्द र निरन्तरताकोे विषयमा हामीले यतिबेला चर्को बहस गर्नुको धेरै अर्थ छैन । तर, बिटि्रस शासकहरू गोर्खा भर्ती बन्द गर्न चाहन्छन् भने गोर्खालीले पूर्वशर्त राख्नुपर्छ ।

सन् १८५७ को भारतको सिपाही विद्रोहदेखि लिएर प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धलगायतका अनेकौँ क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय युद्धमा हजारौ नेपाली नागरिक मारिए, घाइते भए, बेपत्ता भए । अझै पनि यस्ता सैयौ लाहुरेनी छन्, जो बिटि्रस साम्राज्यका लागि लड्न गएका लाहुरेहरूको प्रतीक्षामा छन् ।

उनीहरू सोध्दैछन्, ती लाहुरेहरू कहाँ, कहिले मारिए, किन मारिए, अझ के-का लागि मारिए ? गोर्खा भर्ती बन्द गरेर जानुअघि बिटि्रस शासकहरूले यस्ता प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर दिनुपर्छ ।

यस्ता प्रश्नको हिसाब दुरुस्त नगरी भर्ती रोकिए सबैभन्दा खुशी त्यही बि्रटिस साम्राज्य नै हुनेछ । किनभने, यसबाट उसले गरेको चरम अन्याय र अपमानको ऋणभार सोझै मिनाहा हुनेछ । यसबाट गोर्खा आन्दोलनमा पुग्न जाने अपुरणीय चोटप्रति गोर्खा आन्दोलन सचेत छ ।

यस अर्थमा गोर्खा भर्ती बन्दको पूर्वशर्त हो : गोर्खाली हत्या र बेपत्ताको स्थिति र कारण संसारसामु खोलेर देखाऊ । बिटि्रस शासकहरू यो पूर्वशर्त मान्न तयार छैनन् भने उनीहरूले गोर्खा भर्ती बन्द गरे पनि, नगरे पनि विश्वसामु प्रमाणित हुनेछ : बिटि्रस साम्राज्य मानवअधिकारका ठेकेदार होइन, शोषणको जननी हो । लोकतन्त्र र मानवअधिकारको चीरहरण गर्ने र अन्य देशमाथि साम्राज्यवादी हमला गर्ने देशको रुपमा नाङ्गेझार पारेर छोड्ने पर्याप्त आधार निर्माण भइसकेका छन् । र, गोर्खा आन्दोलन न्यायिक संघर्षको लडाइँमा शीखरोन्मुख हुँदैछ ।