युद्दकालीन मुद्दा उठाउने हो भने नेपालका नेता, सेना र प्रहरीका अधिकृत र स्वयम् नागरीक समाज कोही वाँकी रहने छैनन्-कृष्णज्वाला देवकोटा

दुईजना जैन साधु कतै जाँदै थिए । बाटोमा खोला आयो । एउटी युवती खोला तर्न नसकेर बिचल्लीमा परेकी थिइन् । पहिलो साधुले तिनलाई बोक्यो र खोला तारिदियो । तरेपछि अर्को साधुले घोर आपत्ति जनायो, ‘हामीले त स्त्रीलाई छुन पनि हुन्न, तिमीले बोकेरै तारिदियौ ?’ पहिलो साधु केही बोलेन । उनीहरू हिँडिरहे तर दोस्रो साधुले दिनभरि त्यही कुरा दोहोर्‍याइरह्यो । साँझ पर्‍यो । फेरि बिहान भयो । र, फेरि साँझ पर्‍यो । साँझ बास खोज्दै गर्दा दोस्रो साधु फेरि सुरु भयो, ‘हामी साधुले त स्त्री छुन पनि हुँदैन, तिमीले…।’ दिक्क भएको पहिलो साधुले जवाफ दियो, ‘मैले त ती युवतीलाई बोकेँ र पारि मात्रै लगेर छाडिदिएँ । तिमी भने अझैसम्म तिनलाई बोकिरहेका छौ ।’ नेपालमा पनि यस्ता साधुहरूको कमी छैन । माओवादी र राज्यबीच दश वर्षसम्म दुर्दान्त युद्ध भयो र ०६३ सालमा त्यसलाई विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत् औपचारिक रूपमै बिसाइयो । तर, नेपालमा एकथरी व्यक्ति अझै युद्धलाई बोकिरहेका छन् । त्यस क्रममा कहिले बालकृष्ण ढुंगेलको चर्चा हुन्छ, कहिले नन्दप्रसाद अधिकारीको । र, त्योभन्दा ठूलो चर्चा हुन्छ हेगको । यो देश त्यसै पनि धेरै अदालतमा अहिल्यै खडा छ । विवेकको अदालतमा । सहिदको अदालतमा । अंगभंगको अदालतमा । विस्थापितको अदालतमा । बेपत्ता परिवारको अदालतमा । र, सबैभन्दा बढी इतिहासको अदालतमा । दशवर्षे युद्धमा यो देशका चार हजार गाविसका झन्डै सबै ढुंगामा रगतका धेरै थोरै छिटा लागेका छन् । देशको घाउमा खाटा बस्न दिने कि डलरका लागि त्यसलाई बाँदरले झैँ कोतर्ने, यो नागरिकको विवेक वा अविवेकको कुरा हो । अब सोधौँ, हेग जाने को–को हो ? प्रचण्ड र बाबुराम त हेग जाने नै भए । तर, सिंगै गाउँ जलाइएको खाराको खरानीको जिम्मा लिन ‘अपरेसन किलो सेरा टु’ का कमान्डर खुमबहादुर खड्का हेग जाने कि नजाने ? प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर बेपत्ताहरूलाई लक्षित गर्दै ‘दे आर अलरेडी किल्ड’ को घोषणा गर्ने ‘सन्त नेता’ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मरणोपरान्त हेगमा लैजाने कि नलैजाने ? आतंककारी कालो अध्यादेशका जन्मदाता तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम हेग जाने कि नजाने ? अनि युद्धकालका पटक–पटकका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अस्तुलाई हेगमा उपस्थित गराउने कि नगराउने ? मृत्युदण्ड निषेध भएको देशमा टाउकोको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद्लाई कहाँ लैजाने ? अनि, टाउकोको मूल्य तोकिँदा पनि मौन बस्ने नागरिक समाज आफैँ इतिहासको अदालतमा खडा हुने कि नहुने ? कि जनताका सामान्य छोराछोरीलाई मात्र फसाएर न्यायको आत्मसन्तोष लिने ? हो, यो देशमा युद्धका कहिल्यै नमेटिने खाटा छन् । ‘अप्रेसन किलो सेरा टु’ ताका प्रहरीले सिंगै गाउँ जलाएको खाराको खरानी अझै उडिसकेको छैन । कुख्यात भैरवनाथ गण र अन्यत्रबाट बेपत्ता पारिएका मान्छे भेटिएका छैनन्, न तिनका अभिभावकका आँखा ओभाइसकेका छन् । थुप्रै माओवादी र सुरक्षाकर्मीका शरीरबाट अहिले पनि गोलीका छर्रा निकाल्न बाँकी छ । युद्धको कारण र त्यसको सार पक्षतिर कोही लागेको छैन, बरु डलरवादीहरू हत्याको वर्गीकरण गरिरहेका छन् र कुन हत्या न्यायिक र कुन गैरन्यायिक भन्ने छिनोफानोमा लागेका छन् । त्यसै पनि यो देशमा हेग नजानुपर्ने कोही छैन । जम्मा जीवनजल नपाएर बर्सेनि चालीस हजार मान्छे मर्ने देशमा हरेक शासक–प्रशासक हेग जानुपर्ने हो । चालीस लाखभन्दा बढी युवा भारत, खाडी र मलेसियामा बँधुवा मजदुर हुनुपर्ने र दैनिक दश लास जहाजबाट फर्कने देशका सबै नीति–निर्माता अदालतमा खडा हुनुपर्ने हो । र, त्यसमा सार्थक हस्तक्षेप गर्न नसक्ने तर लास गन्न रुचि राख्ने बुद्धिजीवी र नागरिक समाजले मुख लुकाएर हिँड्नुपर्ने हो । अनि, जहाज दुर्घटनाको ठूलो र बस दुर्घटनाको सानो समाचार बनाएर मृत्युको पनि स्तरीकरण गर्ने हामी मिडियाकर्मी विवेकको अदालतमा खडा हुनुपर्ने हो । दशवर्षे युद्धमा मारिएका सोह्र हजार मान्छेका रगतका छिटाबाट यो देशमा कसैको अनुहार जोगिएको छैन । खासमा त्यसका ठूला छिटा काठमाडौंका अभिजातहरूका अनुहारमा छन् । युद्ध ती लडेनन्, जोसँग कुनै राणाको ‘बकस’ थियो वा जो चाँदीका चम्चाले खान्थे । मारिने माओवादी वा प्रहरी वा सेना निम्छरा जनता थिए, जो पापी पेटका लागि युद्धका मोहरा बने । तिनको थप दुर्भाग्य, डलरवादीहरूले तिनलाई ज्युँदैमा पनि बेचे र अब मरेपछि पनि बेचिरहेका छन् । द्वन्द्वका घाउको बिस्कुन थाप्न अहिले ठूलै होड छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ‘माघ १९’को निरंकुश कदमलाई समेत अवैध भन्न नसक्ने अदालत द्वन्द्वकालीन मुद्दामा भने विधिको कुरा गर्छ । मृत्युदण्ड निषेधित देशमा राज्यले औपचारिक रूपमै टाउकाको मोल तोक्दा मौन बस्ने बार एसोसिएसन आज न्यायका नाममा कालो पट्टी बाँध्छ । अनशनरत वृद्ध दम्पती नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामाया अधिकारीका करुण तस्बिरले सबैको मन छुन्छ । ती दम्पतीले युद्धकालमा मारिएको आफ्नो छोराका हत्यारालाई कारबाही चाहनु स्वाभाविक हो । तर, यसको अर्को पाटो पनि छ । यो देशमा युद्ध भएको सत्य हो । त्यसमा बेपत्ता भनिएकासहित करिब अठार हजार नागरिक मारिएको पनि सत्य हो । र, मुलुकका चारै हजार गाविसमा रगत पोखिएको पनि सत्य हो । दशवर्षे युद्धमा यो देशका सबै ढुंगामा रगत पोतिएको छ । तर, अठार हजार मान्छेका रगतका छिटाबाट न कुनै पार्टी कार्यालय मुक्त छन्, न काठमाडौंका अभिजातहरूका सुकिला अनुहार । प्रश्न यति हो, अब त्यो युद्धका लागि हेग को–को जाने ? लियो तोल्सतोयको एउटा उपन्यास छ, ‘रेसरेक्सन ।’ एउटा तरुण फौजी अफिसर फुपूको घरमा जान्छ । त्यहाँ एउटी युवती काममा सघाउन राखिएकी हुन्छिन् । युवती फौजीलाई प्रेम गर्छिन् र फौजीले युवतीलाई सेक्स । फौजी युवतीलाई सय रुबल दिएर बाटो लाग्छ । कालान्तरमा त्यो फौजी अदालतमा न्यायाधिकारी बन्छ । एउटा व्यपारीको हत्याको अभियोगमा एउटी वेश्यालाई त्यहाँ पेस गरिन्छ । न्यायाधिकारीलाई ती महिला कतै देखे–चिनेजस्तो लाग्छ । सोध्दै जाँदा उसले थाहा पाउँछ, ती वेश्या पहिले उसले फुपूको घरमा भेटेकी युवती थिइन् । उनी गर्भवती भइन् र भतिजाको गर्भ हो भन्ने थाहा पाएपछि फुपूले उनलाई गर्भ फाल्न दबाब दिइन् । घरबाट निकालिएकी ती युवती वेश्या बन्न विवश भइन् । सत्य थाहा पाएपछि न्यायाधिकारीले उनलाई भन्छ, ‘म तिम्रो बर्बादीको कारण रहेछु । म तिमीसँग बिहे गर्छु र त्यसको प्रायश्चित्त गर्छु ।’ तर, ती महिला मान्दिनन् । उनीे जवाफपूर्ण प्रश्न गर्छिन्, ‘यो लोकमा तपाईंले मलाई भोग गर्नुभयो र बर्बाद पार्नुभयो, अब तपाईं मलाई नै माध्यम बनाएर परलोक पनि सुधार्नुहुन्छ ?’ डलरवादीले पहिला युद्धलाई बेचे र यो लोक सुधारे । अब ती त्यही युद्धलाई फेरि बेचेर परलोक सुधार्न लागेका छन् । तिनलाई यो जसरी पनि गृहयुद्ध चाहिएको छ । कोही मिल्यो भने ती सोध्न पुग्छन्, ‘होइन, तिमीहरू कसरी मिलेर बस्न सकेका छौ ?’ आफैँ झगडा लगाउँछन्, आफैँ मध्यस्थ हुन्छन् र पछि आफैँ दण्डदाता पनि बन्छन् । अहिले नर्वेली दूतावास मुछिएको छ । पर्दा पूरै खुल्यो भने हेगको असली तस्बिर अझ क्रूर र भयावह देखिनेछ । जो–जोले हेग बनाए, युद्ध तिनैको खेती हो र हेग जानुपर्ने प्रथम पात्र पनि तिनै हुन् भन्ने प्रस्ट छ ।

गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुअघि हिसाब-किताव गरौं बेलायतलाई भनौं- संसार सामु कारण देखाऊ

राजेश राई

गोरखालीहरुले बि्रटिस साम्राज्य विस्तार र रक्षाका लागि भाडामा लड्न थालेको दुई शताब्दी पुगेको छ । ‘ब्रिगेड अफ गोरखाज’ले भव्य उत्सव मनाउने तयारी गरिरहेका समाचार आउन थालेका छन् ।

इमान्दार लडाकुका रुपमा गोरखालीले बेलायती साम्राज्यलाई जिताइरहे तर उनीहरु आफैँ भने हारिरहहे । दुई शताब्दीको इतिहास जीत र हारको प्रसङ्ग मात्रै रहेन, नेपालीहरुको राष्ट्रियता र स्वाभिमान लडाईको सन्दर्भ पनि भइसकेको छ । किनभने, गोरखालीहरुले यसबीच एउटा यस्तो राष्ट्रिय बिल्ला पायौँ- सस्तो भाडामा सैनिक पाइने अग्रणी मुलुकको ! दुनियाँले यही बिल्ला भिराएर गिज्याइरहे पनि हामीले भाडाको सिपाही हुन छाडेका छैनौँ ।

अचम्म के छ भने हाम्रो राष्ट्रियतामाथि धब्बा लाग्ने यही बिल्लाले नेपाली शासकलाई कहिल्यै अपमान बोध गराएन । दुनियाँले हामीलाई भाडाका सैनिक उत्पादन गर्ने देश भनेर गिज्याइरहे पनि दुई शताब्दीअघिदेखि नेपालमा निरन्तररुपमा भाडाका सैनिक उत्पादन भइरहेको छ । भाडाका सैनिक उत्पादन गर्ने मुलुक भनेर दुनियाँले गिज्जाइरहँदा पनि नेपाली शासकहरूले अपमान बोध गर्नुको साटो गौरवबोध गरिरहेका छन् । तर, खास समयमा खास उद्देश्यका साथ राजनीतिक दलहरूले, मूलतः प्रतिपक्षले संघर्षमा रहँदा अपमानबोध गरेझैं देखिन्छ ।

गोरखा भर्ती विरोधको शुरुवात

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चर्को स्वरमै गोर्खा भर्ती बन्दको माग गरेको पनि देखिन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमै गोर्खा भर्तीको बेफाइदाबारे लामो व्याख्यासहित विरोध गरिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आˆनो लुट बचाउन आˆनो सशस्त्र चाकरको रुपमा भर्ती गरिरहेका छन् र विदेशी साम्राज्यवादीहरूलाई भरौटेका रुपमा बेचबिखन गरिरहेका छन् । विदेशी सेनामा जीवन एक सतत् अपमान हो ।’ नौ पृष्ठ लामो नेपाल कम्युनिस्टको घोषणापत्रमा आधा पेज गोर्खा भर्तीको विरोधमा खर्चिएको छ ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि स्थापनाका वर्षहरूमा गोर्खा भर्ती गलत हो भनेको थियो । तर, पनि ब्रिटिस र नेपाली शासकका स्वार्थहरूको गठजोडले गर्दा भाडाको सिपाही बन्ने बनाउने उपक्रम रोकिएको छैन ।

करिब २००६ साल वरपरबाट सुरु भएको गोर्खा भर्तीको विरोध ०६८ सम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुग्यो । यसअघि व्यवस्थापिका-संसद, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिले गोर्खा भर्ती बन्द गर्न सिफारिस गरेपछि गोर्खा भर्तीबारे केही समय बहस भयो । यसअघि गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा विभिन्न समयमा दलहरू विभाजित थिए ।

तर, ०६८ सम्म आइपुग्दा सबै राजनीतिक दल ‘भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्छ’ भन्ने विषयमा एकमत देखिएका छन् । सबै दलका सभासद् सम्मिलितव्यवस्थापिका-संसद् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिले तयार पारेको ‘परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीति’ प्रतिवेदन-०६८ मा भनिएको छ, ‘गोर्खा भर्तीकेन्द्रले युवाहरूलाई सानो रोजगारको मौका त दियो, तर वैदेशिक सैन्य शक्तिमा सेवा गर्दा सदैव राष्ट्रको शीर उँचो भएको छैन ।

बेलायतले गोर्खा सैनिकलाई नागरिकता नै दिने व्यवस्था गरेबाट नेपाल झन घाटामा परेको छ र गोर्खा भर्तीसम्बन्धी राज्यको विदेश नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको छ । अन्ततोगत्वा गोर्खा सैनिक भर्ती बन्दै गर्नुपर्ने भएकाले सोको प्रक्रियामा नेपालले वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।’

समितिको सिफारिसपछि भर्ती गर्नुपर्छ र पर्दैन भन्ने दुबैखाले स्वर चर्को रुपमा मुखरित भएको छ । समितिले जे सिफारिस गरेको छ, यसलाई सोह्रैआना गलत भनेर विरोध गर्नु असल विचार हँुदै होइन । तर, समिति दुई शताब्दीसम्म आˆना नागरिकले बेलायती साम्राज्यको लागि बगाएको रगत र पसिनाको मूल्यको खोजीको विषयमा बेखबर देखिएको छ । यस्तो बेखबरको स्थिति तोड्न समितिका सदस्यहरू सामु चर्को स्वरमा विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनसक्छ । गोर्खा आन्दोलनको भित्री मर्मलाई आत्मसात् नगरेकाले यस प्रतिवेदनलाई ‘एकांगी र हुतिहारा सिफारिस’ भन्नु अनेक कारणवश सही हुनसक्छ ।

पहिले विकल्प, त्यसपछि भर्ती बन्द

हो, पक्कै पनि गोर्खा भर्तीले राष्ट्रको शीर उँचो भएको छैन । तर, के अब गोर्खा भर्ती बन्द गर्दैमा राष्ट्रको शीर एकाएक उँचो हुन्छ ? कदापी हुँदैन । यसका लागि त अन्यायमा पारिएका हजारौं हजार हाम्रा पुर्खाको रगत र पसिनाको हिसाब-किताब चुक्ता गर्नु जरुरी हुन्छ ।

त्यतिखेर दुनियाँका सामु भन्नसक्छौँ, ‘बिटि्रस साम्राज्य मानवअधिकारका ठेकेदार होइन, शोषणको जननी हो ।’ रगत र पसिनाको हिसाब-किताब चुक्तापछि हाम्रो शीर सगरमाथाजस्तै उँचो हुनेछ । हामी त्यो उचाइको खोजीमा नलागेर किन अरुतिर बरालिँदै छौँ ?

अर्को सत्य के हो भने नेपालले चाहँदैमा न गोर्खा भर्ती बन्द हुन्छ, न जारी नै रहन्छ । बिटि्रस साम्राज्यले जतिबेला जे चाहन्छ, त्यही हुन्छ । यसकारण भर्ती बन्द र निरन्तरताकोे विषयमा हामीले यतिबेला चर्को बहस गर्नुको धेरै अर्थ छैन । तर, बिटि्रस शासकहरू गोर्खा भर्ती बन्द गर्न चाहन्छन् भने गोर्खालीले पूर्वशर्त राख्नुपर्छ ।

सन् १८५७ को भारतको सिपाही विद्रोहदेखि लिएर प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धलगायतका अनेकौँ क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय युद्धमा हजारौ नेपाली नागरिक मारिए, घाइते भए, बेपत्ता भए । अझै पनि यस्ता सैयौ लाहुरेनी छन्, जो बिटि्रस साम्राज्यका लागि लड्न गएका लाहुरेहरूको प्रतीक्षामा छन् ।

उनीहरू सोध्दैछन्, ती लाहुरेहरू कहाँ, कहिले मारिए, किन मारिए, अझ के-का लागि मारिए ? गोर्खा भर्ती बन्द गरेर जानुअघि बिटि्रस शासकहरूले यस्ता प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर दिनुपर्छ ।

यस्ता प्रश्नको हिसाब दुरुस्त नगरी भर्ती रोकिए सबैभन्दा खुशी त्यही बि्रटिस साम्राज्य नै हुनेछ । किनभने, यसबाट उसले गरेको चरम अन्याय र अपमानको ऋणभार सोझै मिनाहा हुनेछ । यसबाट गोर्खा आन्दोलनमा पुग्न जाने अपुरणीय चोटप्रति गोर्खा आन्दोलन सचेत छ ।

यस अर्थमा गोर्खा भर्ती बन्दको पूर्वशर्त हो : गोर्खाली हत्या र बेपत्ताको स्थिति र कारण संसारसामु खोलेर देखाऊ । बिटि्रस शासकहरू यो पूर्वशर्त मान्न तयार छैनन् भने उनीहरूले गोर्खा भर्ती बन्द गरे पनि, नगरे पनि विश्वसामु प्रमाणित हुनेछ : बिटि्रस साम्राज्य मानवअधिकारका ठेकेदार होइन, शोषणको जननी हो । लोकतन्त्र र मानवअधिकारको चीरहरण गर्ने र अन्य देशमाथि साम्राज्यवादी हमला गर्ने देशको रुपमा नाङ्गेझार पारेर छोड्ने पर्याप्त आधार निर्माण भइसकेका छन् । र, गोर्खा आन्दोलन न्यायिक संघर्षको लडाइँमा शीखरोन्मुख हुँदैछ ।

दुई मगर संघको विचमा एकता ! त्यो भित्रको भ्रम र वास्तविक्ता - पृथीछक वुढा मगर

समायोजनको अर्थ, सम भनेको वरावर र योजन भनेको जोड्नु हुन्छ  । आज नेपाली मगर संघ र मगर संघ युएईको विचमा समायोजन भयो । समायोजन भएर एक भएको छ । तर यो स्थितिलाई कुन कोणवाट समायोजनको अर्थ दिने ? म भने असमान्जसमा परिरहेको छु । यदपी समायोजन हुनु र टुक्रे अवस्थामा पुगेका मगरहरुको संगठनलाई एकतावद्ध गर्नु आफैमा एक ऐतिहासिक क्षण थियो । त्यसमा हामी सवैले गर्भ गर्नु पर्छ । यो कुरा हुँदा हुँदै पनि म यो कुरालाई समायोजन वा एकतावद्द भएर संगठन एकता भएको कुरा मान्न असमर्थ छु । यो मेरो व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो ।

दुई संगठनको एकता गर्नको निम्ती जुन प्रकृया अपनाउनु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । कोठे वैठकवाट पारित गरिएको नामावली त्यहाँ प्रस्तुत गरियो र त्यसलाई खाए खा नत्र घिच भन्ने उखान चरितार्थ गरेर जवरजस्ती रुपमा त्यसलाई पारित गर्ने दुष्प्रयास गरियो । यो परिस्थिमा वैठक वहिस्कार गरेर वाहिरिनु वाहेक अर्को विकल्प थिएन जुन मैले गरें ।

संगठन एकता गर्नको निम्ति निम्न कुराहरुको तयारी अत्यावस्यक थियो । जुन यस किसिमले गर्न सकिन्थ्यो । सर्व प्रथम प्रत्यक संगठनवाट निश्चित संख्यामा संगठन पदाधिकारी चयन समिति गठन गर्नु पर्थ्यो । त्यस समितिले आ-आफ्नो तर्फवाट योग्य व्यक्तिहरु मध्य कुन-कुन व्यक्तिहरुलाई पदाधिकारी वनाएर पठाउने हो तिनीहरुलाई चयन गरेर नामावली पेस गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । त्यस पछी पदाधिकारी चयन समितिले प्रस्तुत गरेको नामावली अध्ययन गरेर छलफलमा लग्नु पर्ने थियो । तर त्यो हुन सकेन । पहिल्यै तयारी गरिएको नामावलीहरुलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरियो र छलफलमा लगियो । छलफल पनि यस किसिमले भयो जसलाई छलफल गर्नुको औचित्य थिएन जव कि छलफल गरिसके पछी पनि उहाँहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको कागजी नामावलीमा कुनै फेरवदल भएको थिएन । उहाँहरुको अडान अन्तिमसम्म पनि उही कागजी नै थियो । जुन उहाँहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । यदि त्यसो हो भने भेला वोलाएर नौटंकी गरिरहनुको कुनै अर्थ थिएन । 

यो हुन परिस्थिति हुन सक्दछ भनेर तात्कालिन नेपाली मगर संघका चन्द्र सारु मगरलाई सल्लाह दिएको थिएँ । उहाँले भन्नु भयो "होइन यस्तो हुन सक्दैन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव हामीले दावी गर्नु पर्छ । यसमा कदापी सम्झौता हुन सक्दैन । हामीले संगठन एकता गर्नु पर्छ र आउँदो महाधिवेशनमा सम्पूर्ण संगठन कब्जा गर्नु पर्छ" भन्ने जस्ता वेतुकका कुराहरु गर्नु भएको थियो । यो कुरामा मैले भनेको थिएँ "संगठन भित्र गुट वन्दीको कुरा अव समाप्त हुनु पर्छ । संगठन कब्जाको कुरा नगर्नु होला ।" आज मैले उहाँलाई प्रश्न सोधिरहेको छु "चन्द्र जी संगठन तपाईंको कव्जामा आउँछ त ? गर्न सक्नु हुन्छ ? हिम्मत छ ? नो वे ! दुश्साहस नगर्नु होला ।" कुन आधारमा संगठन कब्जा गर्ने कुरा गर्नु भयो ? कब्जा गरेर तपाईंले के गर्नु हुन्छ ? जव कि तपाईंको अडानमा कुनै दम नै छैन । अव विस्वासका आधारहरु समाप्त पार्नु भएको छ । हिजो कुन आधारमा संगठनलाई चिरा पार्नु भयो ? आज कुन आधारमा असमानजनक रुपमा विलय हुँदा पनि तपाईं एक शब्द वोल्नु भएन । तपाईं गद्दार हो । एक नेतृत्व तहमा वसेको मान्छेले आफ्नो पराजय हुने स्थिति हुँदा पनि उसले टुलुटुलु हेरेर वस्दछ भने त्यसलाई कुन अर्थ लगाउने ? यसको अर्थ यहि हो कि चन्द्र सारु मगरले संगठनलाई गद्दारी गरेको छ । मैले यहि वुझिरहेको छु । 

अर्का एक जना पात्र तत्कालीन मगर संघ युएईका महासचिव भुवन मगर हुनु हुन्छ । उहाँले मसंग यसको वारेमा पनि केहि कुरा गर्नु भएको थियो । यसमा तत्कालिन नेपाली मगर संघको सल्लाहकारको  हैसियतले संगठनको तर्फवाट केहि सुझाव दिएको थिएँ जुन हामीले सामुहिक छलफल गरेर महासचिव र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाली मगर संघले प्राप्त गर्नु पर्छ भनेर भनेको थिएँ । त्यतिवेला उहाँले भन्नु भएको थियो "सुशी पुलामी घर्ति मगरलाई  महासचिव दिनु नमिल्ने कुरा गरिरहनु भएको छ । किन भने हरि घर्ति मगरले आफ्नो श्रीमतीलाई आउँदो महादिवेशनमा अध्यक्षमा उठाउने छन् ।" यो वडो हाँसो लाग्दो कुरा थियो । संगठनको एक जिम्मेवारी व्यक्ति जो आफ्नै संगठनका व्यक्तिहरुको विरुद्दमा लागेको कुरा वुझ्दा संघको एकता भित्रको खास वास्तविक अर्थको वारेमा केही शंकाहरु जन्माएको थियो । यस अर्थले  तत्कालिन नेपाली मगर संघका अध्यक्ष चन्द्र सारु मगर र भुवन मगर वास्तविक अर्थमा आफ्नै संघ विरुद्द भित्र भित्रै लागि परेको कुरा पुष्टि हुन्छ  । जेविल पार्कमा वसेको एकता वैठकमा उहाँहरुको कुराले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

अव अर्को प्रसङ्ग तिर जाउँ, जव दुवै संगठनको सम्मानजनक एकता हुने हो भने अध्यक्ष पद मगर संघ युएईले पाउने भयो । त्यस पछीको महत्व पूर्ण पद नेपाली मगर संघले पाउनु पर्ने थियो । त्यो पनि भएन । अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव सवै नेपाली मगर संघले दावी गर्न थाल्यो । अव यो प्रकारको एकतालाई के भन्ने ? एकाध साथीहरुले वहसमा मलाई पदोन्मुख भएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि सोध्नु भएको थियो । यदि यो कुरा गर्ने नै हो भने तिन-तिन वटा पद आफै मात्र राख्न खोज्ने व्यक्तिहरुलाई के भन्ने ? के त्यसमा पदको लोभ छैन ? पदको मोह त ति व्यक्तिहरुलाई छ जसले त्यो प्रश्न मलाई सोधेका थिए । ठिक छ, एक किसिमले त्यो मान्न सकिन्थ्यो कि हामी पदको लागि वार्गेनिंग गर्दै छौं । तर ति व्यक्तिहरुले पनि त्यो पद समाएर छोडिरहेका छैनन् । तिनीहरुलाई के यो लागु हुँदैन ? प्रश्न गर्नु भन्दा पहिले मैले के वोलिरहेको छु भन्ने कुराको हेक्का राख्नु अनिवार्य हुन्थ्यो । पद लोभकै प्रसंगमा मैले मेरो तर्फवाट स्पष्टिकरण दिन चाहिरहेको छु कि म यो संघमा लगेर मोटो रुपियाँ कमाउछु भन्ने पनि लागेको होइन । न कुनै विशेष जातीयताको साम्प्रदायिक नेता भएर नै केहि प्राप्त गर्न चाहन्छु । न जातीयताको मुद्दा उठाई  वाहुन क्षत्रीलाई गाली गरेर नै आफ्नो असफलताको ढाकछोप गर्न चाहन्छु । मात्र हाम्रो पहिचानको निम्ति । जातीय मुक्तिको निम्ति । लोप हुँदै गईरहेको भाषा र सास्कृतिको निम्ति । त्यसो त विभिन्न संघ संस्थाको मुख्य जिम्मेवारी व्यक्ति भएको हुनाले मेरो काँधमा महान जिम्मेवारी पनि छ । प्रवाशमा आफ्नो जागिरको कुरा पनि धयान दिनु पर्ने हुन्छ । यहीं व्यस्तताको कारणले पनि स्वयं साथीहरुले मगर संघको कुनै जिम्मेवारी लिनु परयो भनेर यदि भने पनि म त्यसमा वस्ने थिएन । त्यसैले पद सम्वन्धि पर्न गएको भ्रम प्रति सवैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । अन्त्यमा नेपाल मगर संघ युएईका सम्पूर्ण नयाँ पदाधिकारीहरुमा सफलता कार्यकालको कामना गर्दछु ।

पृथीछक वुढा मगर 

नेपाली जनप्रगतिसिल मोर्चा केन्द्रीय सचिव 

नेपाल आदिवासी जनजाती परिषद युएई महासचिव