मधेसवादी दलको पहाड चढाइ

जनकराज सापकोटा
चैतको अन्तिम सातादेखि वैशाखको पहिलो सातासम्म देश दौडाहामा निस्केका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो मधेसभन्दा धेरै पहाड र भित्री मधेसका जिल्लामा संगठन विस्तारमा केन्दि्रत रहे। कुर्ता र धोती/पाइजामा लगाएरै पहाड उक्लेका महतोको अधिकांश कार्यक्रममा मञ्चभर िढाका टोपी लगाएका पहाडी समुदायका कार्यकर्ता र स्थानीय नेताको बाहुल्य देखिन्थ्यो।

महतो त उदाहरण मात्रै हुन्। मधेस केन्दि्रत राजनीति गररिहेका राजनीतिक दलहरू पछिल्लो समय मधेसकै पहाडिया समुदायलाई विश्वासमा लिन त लागिपरेका छन् नै, उनीहरू पहाडी जिल्लामा समेत संगठन विस्तारको अभियान चलाइरहेका छन्। 

राष्ट्रिय जनगणना ०६८ का अनुसार मधेसका २२ जिल्लामा मात्रै पहाडी मूलको जनसंख्या ३३ प्रतिशत छ। मधेसीहरूको मात्रै सहभागिता र प्रतिनिधित्व रहेका मधेसवादी दलहरू पछिल्ला वर्ष पहाडी समुदायलाई पनि मधेसी राजनीतिमा समेट्ने प्रयास गर्दै छन्। मधेसका जिल्लामा हुने राजनीतिक सभा र सम्मेलनमा पहाडी समुदायको उपस्थिति देखिनु त्यसैको प्रमाण हो। त्यस्तै मधेस केन्दि्रत क्षेत्रीय दलको परचिय बोकेका मधेसवादी दलहरू आफ्नो संगठन काठमाडौँ उपत्यकाका अतिरत्तिm पूर्वी र पश्चिमी पहाडी जिल्लाका साथै राजमार्ग छेउका पहाडी बाहुल्य क्षेत्रमा पुगिरहेका छन्। 

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललाई नै लिऔँ। मधेसका २२ जिल्लाका अतिरत्तिm काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला र पश्चिम पहाडको मुगु, हुम्ला र सुर्खेदेखि पूर्वी पहाडको धनकुटामा समेत पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति विस्तार भएको छ। पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख रहेका अर्जुन थापा मधेसवादी दलहरू मधेसीका निम्ति मात्रै राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट पछाडि हटिसकेको बताउँछन्। भन्छन्, "पहाडी बाहुल्य क्षेत्रमा मधेसीलाई नेतृत्व गर्न दिएर संगठन बलियो भएन, त्यसैले समुदायको पहिचानका आधारमा नेतृत्व फेर्दै छौँ।" 

लामो समयसम्म कांग्रेस राजनीति गरेका धनकुटाका थापाले मधेस आन्दोलनलगत्तै फोरम प्रवेश गरेका हुन्। उनी मधेसी दलका पहाडी प्रतिनिधि हुन्। मैथिली राम्रो गरी बोल्न सक्ने थापा भन्छन्, "मधेसी दलले पहाडीको विरोध गरेका होइनन्, पहाडी शासक वर्गको चरत्रिको विरोध गरेका हुन् भन्ने बिस्तारै स्थापित हुँदै छ।" उनी अबको चुनावमा आफ्नो पार्टीबाट पनि थुप्रै पहाडिया उम्मेदवार उठ्ने पक्का भएको ठोकुवा गर्छन्। 



संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसवादी दलबाट चुनाव जित्ने पहाडी मूलका एक मात्र उम्मेदवार शरत्सिंह भण्डारी थिए। त्यस्तै, फोरम लोकतान्त्रिकले समानुपातिक तर्फबाट पहाडी मूलका तिलक रावललाई स्थान दिएको थियो। तीमध्ये भण्डारी आफँैले क्षेत्रीय दल राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी खोलिसकेका छन्। 

पाँच पुस्ताअघि पोखराबाट महोत्तरी सरेका भण्डारीको त्यसयताको पुस्ता मधेसकै माटोमा हुर्किएको हो। उनी आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बोकेको मधेस केन्दि्रत पार्टी भन्न रुचाउँछन्। राजमार्गको उत्तरी भेगमा बस्ने तामाङ र बारा परवानीपुर भेगका पहाडी समुदायलगायत जनजातिलाई पनि पार्टीभित्र समेट्ने प्रयास थालेका भण्डारी भन्छन्, "पहाडी मूलका मधेसीलाई मधेसका दलले नसमेटेसम्म मधेसको द्वन्द्व अन्त हुँदैन।" 

मधेस आन्दोलनका बेला मधेसवादी दलहरूले पहाडी समुदायलाई खेदेको आरोप लगाउँदै उनीहरूको पक्षमा खडा भएको चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी संविधानसभा अवसानको विन्दुसम्म आइपुग्दा तीन टुक्रामा विभाजित मात्रै भएन, उसको राजनीति केन्द्र र जिल्ला दुवै ठाउँमा खुम्चियो। भण्डारी अब मधेसका पहाडी र जनजातिलाई मधेसकै दलले समेट्न थालेपछि चुरे भावरको अस्तित्व संकटमा परेको बताउँछन्। भन्छन्, "अब मधेसी दलहरूले सबैलाई समेट्नुपर्छ भनेर बुझ्न थालिसकेका छन्।" 

मधेसका पहाडी समुदायलाई समेट्ने प्रयासमा लागेका मधेसवादी दलहरूले उनीहरू अनुकूलको पार्टी संरचना निर्माण गर्ने प्रयाससमेत थालेका छन्। सद्भावना पार्टीले त आफ्नो विधान नै परविर्तन गरेर केन्द्रीय सदस्यमा २५ प्रतिशत गैरमधेसीलाई समावेश गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। त्यस्तै, फोरम लोकतान्त्रिकबाट अलग्गिएर राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी खोलेका भण्डारीले २० प्रतिशत सिट आदिवासी, जनजाति, दलित र मुसलमानका लागि भनेर छुट्याएका छन्। 

फोरम नेपालले पनि पहाडी समुदायको जनघनत्व बढी रहेको मोरङको इटहरा, होक्लाबारी र बाहुनीमा संगठन विस्तार गर्दै छ। त्यस्तै उसले इटहरीको नगर कमिटीको जिम्मेवारी पहाडी मूलका यादव पौडेललाई सुम्पेको छ। मधेस आन्दोलनलगत्तै फोरमले पहाडी समुदायलाई समेत आफ्नो पार्टीमा केन्दि्रत गर्न पहाडी विभाग नै गठन गरेको थियो। एक वर्षपहिले उक्त विभागलाई संगठन विभागभित्रै गाभिएको छ। पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख थापा भन्छन्, "अब मधेसको भूगोलभित्र बस्ने सबैलाई 

समेट्नु जरुरी छ।"

त्यसो त भण्डारीले मधेसका २२ जिल्लाका अतिरत्तिm काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका साथै काभ्रेमा पनि संगठन विस्तार गरेका छन्। उनले पश्चिम पहाडी जिल्ला सुर्खेत र जाजरकोटमा पनि जिल्ला कमिटी बनाउन संयोजक तोकिसकेका छन्। त्यस्तै, फोरम लोकतान्त्रिकले पनि काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत र जुम्लामा आफ्नो संगठन विस्तार गरेको छ। 

फोरम लोकतान्त्रिकका वरष्िठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादव भूगोललाई मात्रै प्राथमिकतामा नराखेर सबै उत्पीडित समुदायसम्म संगठन विस्तार गरनिे बताउँछन्। भन्छन्, "मधेसी दलहरूले निषेधको राजनीति गर्छन् भन्ने सोच अब हटाउँदै छौँ।" उनको पार्टीले त आफ्नो पोलिटब्युरो सदस्य र केन्द्रीय कमिटीमा पहाडी मूलका सदस्यलाई पनि बिस्तारै स्थान दिन थालेको छ। वीरगन्जका पोलिटब्युरो सदस्य वीरेन्द्र नेपाली त्यसैका उदाहरण हुन्।

मधेसी दलहरूमा पहाडी मूलका नेताहरूको प्रवेश पनि सुरु भएको छ। फोरम लोकतान्त्रिकका यादव मधेसमा बसेर राजनीति गर्ने पहाडी मूलका नेताहरूलाई पनि पार्टी प्रवेश गराउने क्रम जारी रहेको बताउँछन्। फोरम लोकतान्त्रिकका १५ पोलिटब्युरो सदस्यमध्ये दुई जना पहाडी मूलका छन्। यादव भन्छन्, "के मूलधारका भनिएका दलहरूले पहाडबाट मधेसी उम्मेदवार उठाएर जिताउने हिम्मत गर्छन् ?" 

सद्भावना पार्टीले मधेसका २२ जिल्लाका साथै भित्री मधेसका तीन र अन्य ४० पहाडी जिल्लामा आफ्नो संगठन बनाएको दाबी गरेको छ। पछिल्लोपटक सद्भावनाले कास्कीमा कार्यसमिति विस्तार गरेको थियो। महासचिव मनीष सुमन अब मधेसमा ठूलो संख्या रहेको पहाडी समुदायलाई नसमेटेसम्म पहाडी बाहुल्य मधेसका क्षेत्रमा संगठन बलियो बनाउन सकिँदैन भन्ने महसुस भएको बताउँछन्। सद््भावनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रहेका नरेन्द्रराज वाग्लेलाई समेत आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराएर जनकपुर अधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित गर्नु यही प्रक्रियाको उदाहरण हो। सुमन भन्छन्, "मधेस आन्दोलनका बेला उब्जिएको मधेसी-पहाडी विश्वासको खाडल अब मधेसी दलहरूले पुर्दै छन्।"

गत संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौँबाट पहाडी मूलकै उम्मेदवार उठाएको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लामा संगठन विस्तार गरसिकेको छ। तमलोपाले मधेसमा पहाडी बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा पनि संगठन विस्तार तीव्र बनाएको छ। जस्तो ः संविधानसभा निर्वाचनमा पहाडी बाहुल्य बारा क्षेत्र नं १ मा माओवादी उम्मेदवारले चुनाव जितेका थिए। अहिले तमलोपाले उक्त क्षेत्रमा पहाडी समुदायलाई आकषिर्त गर्ने प्रयास गररिहेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा नवलपरासीमा अशोकजंग रानालाई राखेर तमलोपाले आफूलाई पहाडी समुदायप्रति सकारात्मक रहेको देखाउने प्रयास गरेको छ। तमलोपाका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल भन्छन्, "अबको निर्वाचनमा मधेसबाट तमलोपाले पहाडी उम्मेदवार उठाउने सम्भावना बढी छ।" 

भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजाय खेपेर बाहिरएिलगत्तै मधेस राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेका जेपी गुप्ताले पनि सार्वजनिक अपिल जारी गरेर मधेसका पहाडी समुदायलाई मधेसी राजनीतिले समेट्ने बताएका थिए। उनले मधेस आन्दोलनको लक्ष्य पहाडी समुदायको विरोध नरहेको र मधेसको परभिाषा निरपेक्ष रूपमा एकल सामुदायिक वा एकल जातीय रूपमा होइन भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन्। तमलोपाका सहमहामन्त्री सोनल भन्छन्, "पहाडी, जनजाति र मधेसीको समस्या एउटै छ भन्ने बुझेर नै मधेसी दलहरू पहाडतिर चढ्दै छन्।" 

मौसम खुलेपछि यार्सा टिप्नेको भीड

मनाङ, वैशाख १७ - मौसम खुलेपछि यार्सागुम्बु संकलन गर्नेहरूको लेकतिर भीडभाड बढेको छ । हिमपात भएर चिसो बढेपछि सदरमुकाम आसपास थन्किएका उनीहरू लेकमा लागेका हुन् । केही दिनयता हिउँ पर्न छाडेर चिसो हटेपछि यार्सा संकलन गर्नेहरू लेक नजिकका गाउँमा पुग्ने क्रमसँगै भीड बाक्लिएको हो । हजारौंको संख्यामा जिल्लाभरिका लेकहरूमा यार्सा संकलन गर्नेहरू पुगिसकेका छन् । वैशाखदेखि असारसम्म यार्सा टिप्नेहरूको चहलपहल हुन्छ ।

गोर्खा, धादिङलगायतका जिल्लाबाट आएकाहरू बन्दोबस्तीका सामान बोकेर जिल्लाका विभिन्न लेकमा पुग्न थालेका छन् । बालक, युवादेखि  काखे बच्चासमेत बोकेर यार्सागुम्बु संकलन गर्न पुगेका छन् । बढी यार्सा संकलन गर्नसके आम्दानी राम्रो हुने भएकाले परिवारै बोकेर यार्सा टिप्न हानिनेहरूको संख्या अधिक देखिएको छ । पाँच वर्षदेखि नियमित यार्सा संकलन गर्दै आएका गोरखा कासी गाउँका पदम गुरुङ यसपटक पनि पिसाङ क्षेत्रमा भेटिए । आपmना १० साथीसहित आइपुगेका उनले  भने, 'ज्यानको बाजी लगाएर हिउँमा खोज्नुपर्छ ।' उनका अनुसार यार्सा संकलन गर्नु सहज भएको बताए । उनले अहिलेसम्म बढीमा ६ सय टुक्रासम्मको यार्सा टिपेको अनुभव सुनाए । तर हिजोआज मानिसको संख्या बढेकोले यार्सा पहिलाको जस्तो पाउन छाडिएको उनको भनाइ छ । अहिले एउटै लेकमा ८ देखि ९ सयसम्म संकलक पुग्ने गरेको उनले जानकारी दिए । एउटा टुक्रा यार्साका २०० देखि २ सय ५० रुपैयाँ मूल्य पर्छ । यार्सा संकलन गर्न जानेहरू कतिपय चिसोले संकलन गर्न नसकेर समेत र्फकन्छन् ।

विशेष गरी यहाँका भ्राका, खाङ्सार ङावल, घ्यारु, मनाङ, पिसाङ, नाम्गेखर्क, नार, फुलगायतका लेकहरू यार्सा संकलन गर्ने क्षेत्र हुन् । नार र फु बाहेक अन्य लेकमा बाहिरबाट जानेलाई संकलन अनुमति दिने गरिएको छ । अनुमतिबिना संकलन गर्न नपाइए पनि केहीले लुकीछिपी समेत लेक पुगेर यार्सा संकलन गर्ने गरेका छन् । 'स्थानीयभन्दा बाहिरबाट यार्सा संकलन गर्न आउने गरेका छन्,' अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका कार्यालय मनाङका प्रमुख पारसविक्रम सिंहले भने, 'अहिले बाहिरबाट आउने यार्सागुम्बु संकलन गर्नेहरूले यहाँका गाउँ भरिएका छन् ।' उनका अनुसार अबको दुई महिना यार्सा टिप्नेहरूको चहलपहल अधिक हुन्छ । बाहिरबाट यार्सा संकलन गर्न आउनेलाई गाउँ संरक्षण व्यवस्थापन समितिमार्फत गाविसलाई १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म रोयल्टी तिर्नपर्छ भने स्थानीयले संकलन गर्दा ८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । संकलकबाट संकलित यार्सा ठेकेदारले गाउँमा खरिद गरेर काठमाडौंदेखि चीन हङकङसम्म बढी मूल्यमा पुर्‍याउने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।  

संकलन पुर्जीबिना यार्सा गुम्बा टिप्न जानेको यार्सा जफत गर्ने नियम समेत समितिले बनाएको छ । रूख फडानीलाई नियन्त्रण गर्न यार्सा संकलन गर्नेहरूलाई अनिवार्य रूपमा खाना पकाउने स्टोभ बोकेर जानुपर्ने नियम छ । रोयल्टी तिरेर टिप्नेहरूबाट संकलन भएको यार्सा अघिल्लो वर्ष मात्रै जिल्लाबाट ९४ केजी बाहिरिएको एक्यापका रेन्जर रेसम कार्कीले जानकारी दिए ।

माओवादीसहितका ३३ दलले दल दर्ता प्रक्रिया बहिस्कार गर्ने

१७ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा-माओवादीसहितका ३३ दलले मंगलबारबाट सुरु भएको दल दर्ता प्रक्रिया बहिस्कार गर्ने भएका छन् ।

माओवादी पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा मंगलबार बसेको आन्दोलनरत दलहरुको ११ दलको बैठकले२५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ ओदश खारेज नभएसम्म दल दर्ता नगर्ने निर्णय गरेकोहो । ‘चैत्र १ गतेको २५ बुँदे प्रतिगामी र असंवैधानिक आदेश बदर नहुँदासम्म कुनैपनि दलले दल दर्ता नगर्ने’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ’उक्त दल दर्ता कार्यक्रम अविलम्ब बन्द गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगको दल दर्ता कार्यक्रमको विरोध गर्ने ।’ ११ दलले २० गते २ घण्टा कान्तिपथमा चक्काजाम गर्दै निर्वाचन आयोगको कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने समेत निर्णय गरेका छन् ।

बैठकले वैशाख २५ गतेदेखि जेठ १४ गतेसम्म मेची-महाकाली राष्ट्रिय स्वाधीनता अभियान सञ्चालन गर्ने र नागरिकता वितरण कार्यक्रमलाई बन्द गराउन प्रत्येक जिल्लामा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टचारीको अभियोग लागेका र रायमाझी आयोगद्वारा दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिलाई नियुक्त नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई चेतावनी दिएको छ ।

३३ दलले राज्यले अवलम्वन गर्ने कुनैपनि निर्वाचन प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा सुनिश्चित गर्न समेत माग गरेका छन् ।

कोरिया विभाजनको नालीबेली

वासुदेव मिश्र

फेब्रुअरी १९४५ मा स्टालिन, रुजवेल्ट र चर्चिलबीच भएको याल्टा सम्मेलनमा सोभियत पक्षले एशिया र युरोप दुबै महादेशमा “वफर जोन” को माग गर्यो । यसको अलावा चीनमा सोभियत हितलाई ध्यान दिनुपर्ने र बदलामा जर्मनीलाई परास्त गरिसकेपछि सोभियत संघले जापानविरुद्ध युद्धमा प्रवेश गर्नुपर्ने सहमति भयो । १० अगष्त १९४५ मा अमेरिकी सरकारले सोभियतहरुले प्रस्ताव स्वीकार्लान् अथवा नस्वीकार्लान् भन्ने द्विविधासहित अर्को प्रस्ताव अघि सार्यो ।

एक महिनाअघि नै अमेरिकी कर्णेल डिन रस्क र वोनस्टिलले आधा घण्टाभन्दा पनि कम समय लगाएर खिचेको ३८ समानान्तर रेखालाई आधार मानेर कोरियाको विभाजन गरिने, उक्त रेखाभन्दा उत्तरमा रहेका जापानी फौजलाई सोभियत संघ सामु र दक्षिणमा रहेका फौजहरुलाई अमेरिकी फौज सामु आत्मसमर्पण गराइने, सम्वन्धित भूभागलाई आ-आफ्नो प्रभाव क्षेत्र कायम गर्ने बुँदाहरु उक्त प्रस्तावमा थियो ।

डिन रस्क, जो पछि अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रीसमेत भएका थिए, ले उक्त रेखा राष्ट्रिय भौगोलिक नक्शालाई सन्दर्भ सामाग्री मानेर खिचिएको र तत्कालिन समयमा सोभियतहरु दक्षिणतर्फ अघि बढ्नुभन्दा पहिल्यै अमेरिकी फौजको कठिनाइलाई ध्यानमा राखेर ३८ समानान्तर रेखाभन्दा उत्तरतर्फ लम्कन नसकिने भएकाले त्यसो गर्नुपरेको भनेर आफ्नो बाध्यता प्रकट गरेका थिए ।

पूर्वी युरोपको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने आशामा सोभियतहरुले १० अगष्तको प्रस्तावलाई स्वीकारेर ३८ समानान्तर रेखा नाघेनन् । यसरी कोरियनहरु संगको सल्लाह र सहमति बेगर शक्ति राष्ट्रहरुले कोरिया प्रायद्विपलाई विभाजन गरी आ-आफूमा बाँडचुँड गरे । यही विभाजन, पछि गएर गृहयुद्ध र स्थायी विभाजनको आधार बन्न पुग्यो ।

डिसेम्वर १९४५ मा अमेरिकी र सोभियत संघले अर्को एक सहमति गरे, जसअन्तरगत ४ वर्षसम्म कोरियालाई अन्तर्राष्ट्रिय गुठियारहरुको संरक्षकत्वमा स्वशासन दिने तत्पश्चात पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने निर्णय भयो । यसो भएता पनि उनीहरुले आ-आफ्नो हिस्सामा परेको भूभागमा आफू समर्थक सरकारहरुलाई समर्थन गरिरहेका थिए । वर्षौदेखि जापानी उपनिवेशवादी अत्याचारबाट पीडित कोरियालीहरुको काँधमा पुनः विदेशी जुवा हालिएबाट उनीहरु जिल्लीएको पाए र बहुसंख्यक कोरियालीहरुले यस्तो किसिमको व्यवस्थापनको विरोध गरे । विरोधको स्वर दक्षिणमा बढी उर्लियो र रक्तपातपूर्ण विद्रोहमा परिणत भयो । विद्रोहको बढी प्रभाव पहाडी क्षेत्र र दक्षिणी समुद्री तटबाट केही पर रहेको चेजु टापुमा पर्यो, जहाँ १ लाख भन्दा बढी विद्रोहीहरुलाई अमेरिकीहरुको सहयोगमा कठपुतली सिंगमन हि शासनले मार्यो ।

उत्तरको तुलनामा दक्षिणमा जनसंख्या लगभग दोब्बर रहेको हुँदा अमेरिकनहरुले के अनुमान लगाए भने तत्काल चुनाव गराइयो भने वामपन्थीहरुको हार अवस्य हुनेछ । कोरियामा चुनाव गराउन सं.रा.संघलाई अगाडि सारे । त्यसका लागि दक्षिणमा बनेका जनसमितिहरु भंग गराइए । ब्यापक जनदमन गरियो । मुख्य विपक्षी नेताहरु यो हुन हृयोङ्गलाई जुलाई १९४७ र किम कु लाई १९४८ मा सिउलको सडकमा दिउँसै हत्या गरियो । दुई तिहाई अमेरिकी कर्मचारी र एक चौथाइभन्दा बढी अमेरिकी आर्थिक अनुदानमा निर्भर सं.रा.संघले जुन मूल्य र मान्यतामा आधारित भै आफू खडा भएको हो त्यसलाई एकातिर पन्छाएर दक्षिण कोरिया भित्र के भैरहेको छ भन्ने सामान्य जानकारी समेत एकत्रित नगरी अमेरिकीहरुको लहलहैमा लागेर दक्षिण कोरियामा चुनाव पर्यवेक्षण गर्न सहमत भयो ।

अगष्त १९४८ मा दक्षिणी भागमा चुनाव भयो । ८० प्रतिशत संगठित मतदाताहरुले बहिष्कार गरेको उक्त चुनावमा सिंगमन हि्रलाई राष्ट्रपति घोषित गरियो । ३४ वर्षसम्म अमेरिकामा पलायन भईवसेको हि अमेरिकी कठपुतली थियो र विश्व युद्धमा जापानको पराजय पछिमात्र अमेरिकी जनरल डगलस मैक आर्थरद्वारा कोरिया ल्याई घोर दक्षिणपन्थी कम्युनिष्ट विरोधी गुटको नेताका रुपमा स्थापित गरिएको थियो ।

सं.रा.संघले चुनाव पर्यवेक्षण गरेको आधारमा अत्यन्त गाईजात्रे तरिकाले सम्पन्न चुनावबाट आएको एक कठपुतली शासक हिले तत्पश्चात सम्पूर्ण कोरियाको वैधानिक शासक आफू भएको दावा गर्यो ।

अगष्त १९४८ मै अर्को चुनावले ठाउँ लियो । तर यो राष्ट्रव्यापी रुपमा भएको उत्तर कोरियनहरुको दावी छ । उत्तरको आधा भागमा खुला र दक्षिणको आधा भागमा गोप्य रुपमा चुनाव सम्पन्न भएको थियो । जसमा उत्तर तर्फ ९५ प्रतिशत भन्दा बढी र दक्षिणमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी जनताले मतदान गरेको बताइन्छ । सोही सालको सेप्टेम्वर महिनामा प्र.ज.ग. कोरियाको स्थापना भै किम इल सुङ्ग राष्ट्र प्रमुख भए र उनले पनि प्रवल जनमत आफ्नो पक्षमा भएकोले सम्पूर्ण कोरियाको वैधानिक सरकार प्रमुख आफै भएको दावा पेश गरे । यसभन्दा पहिल्यै जापानको आत्म समर्पण लगत्तै सोभियतहरुको सहयोगमा उत्तरी आधा भागको प्रशासनिक प्रमुख हुँदा नै किम इल सुङ्गले सुधारका महत्वपूर्ण पाईलाहरु चालेकोले उनको लोकपृयता दक्षिणमा समेत ब्यापक रहेको प्रमाणको रुपमा तीनलाख भन्दा बढी विदेशिएका कोरियालीहरु दक्षिणमा होइन उत्तरमा बसोबास गर्ने गरी स्वदेश फर्केका थिए भने दक्षिणका २ डिभिजन सेना पुराका पूरा उत्तर संग मिल्न गएको लाई लिन सकिन्छ ।

संसारको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नियाल्दा यती ठूलो संख्यामा विदेशिएका स्वजनहरु आन्दोलनको सफलता पश्चात कम्युनिष्ट शासित क्षेत्रमा स्वेच्छाले फर्किएको यो मात्र एउटा उदाहरण हो । किम इल सुङ्गले आफू शक्तिमा आउनासाथ जापानी उपनिवेशवादीका समर्थकहरुलाई दण्ड, उनीहरुको सम्पत्तीको जफत, क्रान्तिकारी भूमिसुधार -संभवत संसार मै सबैभन्दा कम समयमा, शान्तिपूर्ण र वैज्ञानिक तवरले) र महिलाहरुलाई समान अधिकार दिने जस्ता कदमहरु समय नगुमाईकन चालेकोले सम्पूर्ण कोरियामा उनी लोकपृय हुन पुगे । मात्र उनमा सं.रा.संघको कृपाको कमी थियो ।

तर, उता दक्षिणको आधा भागमा अमेरिकी सैन्य बलको आधारमा कब्जा जमाएर बसेको सिंगमन हि्रको कठपुतली शासन मुख्यत तीन किसिमका तत्वहरुबाट सञ्चालित थियो । पहिलो जापानी उपनिवेशवादी शासनका समर्थक तथा सहयोगी, दोस्रो उत्तरबाट भागेर आएका कम्युनिष्टहरुलाई घृणा गर्ने प्रतिक्रियावादी तत्व र दक्षिणपंथी अमेरिकी सल्लाहकार जसको नेतृत्व प्रेस्टन गुडफेलोले गरेका थिए । यो कठपुतली शासनसंग कुनैपनि आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक सुधारको कार्यक्रम नै थिएन । थियो भने स्वतन्त्रता, पुनएर्कीकरण र पुननिर्माणको आकांक्षा राख्ने दक्षिणका जनताले चलाएको आन्दोलनलाई कम्युनिष्टको नाममा दमन गर्ने एक सुत्रीय कार्यक्रम । उसको सेना र पुलिसको मुख्य मुख्य ठाउँहरुमा यिनै तत्वहरु भरिएका थिए । जो प्योङ्गयाङ्ग सरकारलाई अपदस्थ गर्न आतुर थिए ।

९ सेप्टेम्वर १९४८ मा प्र.ज.ग. कोरियाको घोषणा पश्चात त्यसैवर्षको अन्तसम्म सोभियत संघले आफ्ना सशस्त्र फौज फिर्ता लग्यो । दक्षिणको कठपुतली शासन यस्तै मौकाको खोजिमा थियो । सन १९४९ को शुरुवातदेखि २५ जुन १९५० सम्मको अवधिमा दक्षिणका कठपुतली सेनाले ३८ समानान्तर रेखा पार गरेर हजारौंपटक उत्तेजनात्मक हमलाहरु गर्दै आईरहेका थिए । यो तथ्यको उजागर प्ःब्न् का प्रमुख जनरल विलियम रोवर्टले आफ्ना साथी अर्का जनरल बोल्टेलाई लेखेको पत्रमा भएको छ । जसमा जनरल रोवर्टले दक्षिणको रक्षामन्त्री शिन सिन्मोको आदेशले अगष्त १९४९ मा मोङ्गगुम्पो भन्ने ठाउँमा उत्तर कोरियाको जलसेनामाथि आक्रमण भएको कुरा दक्षिणी जलसेनाध्यक्ष ली योङ्ग उनले आफूलाई वताएको लेखेका छन् भने गुप्तचर विभाग प्रमुख जनरल चोई डुक शिनले जनरल रोवर्टलाई आफू दर्जनौ पटक ३८ समानान्तर रेखा नाघेर ४-५ माईल भित्रसम्म तोडफोड गरेर फर्केको वताएका थिए । यस्तो उत्तेजनात्मक कामबाट आजित भएर त्यसबाट त्राण पाउनको लागि २५ जुन १९५० मा प्र.ज.ग. कोरियाका जनसेना -प्एब्० ३८ समानान्तर रेखा पार गरी घुसपैठियाहरुलाई दक्षिण तर्फ धकेल्दै जान सफल भयो । दक्षिण तर्फ मार्च गरेको चौथो दिन अर्थात २८ जुनको मध्यान्हमा कोरियाली जनसेनाले दक्षिणको राजधानी सिउल गब्जा गर्यो ।

यो भन्दा अगाडि नै १२ जनवरी १९५० मै अमेरिकी विदेश मन्त्री डिन एकेशनले कोरिया, अमेरिकाको सुरक्षा घेरा भित्र नपर्ने भएकोले कोरियाको सुरक्षाको जिम्मा सं.रा.संघ भएको भनेर अमेरिका सं.रा.संघको आवरणमा युद्धमा जाने मनसाय प्रकट गरिसकेका थिए । त्यसैले २५ जुनकै दिन अमेरिकाको सक्रियतामा सं.रा.संघमा सुरक्षा परिषदको बैठक डाकियो । प्रस्तावको रुपमा ३८ समानान्तर रेखाबाट हटेर जान उत्तर कोरियालाई भनियो । नमानेको खण्डमा संभावित परिणामको लागि तयार रहन धम्कीको भाषा प्रयोग गरियो । प्रस्ताव माथि मतदान हुने मिति २७ जुनको लागि तोकियो । जुन दिन उत्तर कोरियाली जनसेनाले ३८ समानान्तर रेखा पार गर्यो उसै दिन अमेरिकाको तर्फबाट सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव आउनु, प्रस्ताव उपर प्रयाप्त छलफल नै नगरी २७ जुनकै लागि मतदानको दिन तोकिनु र जसको विरुद्ध प्रस्ताव ल्याइयो उसैलाई सफाइको अवसर नै नदिनुबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अमेरिका कुनैपनि निहुँमा उत्तरी आधा भाग माथि चढाई गर्न आतुर थियो र उसलाई वैधानिक जामाको मात्र जरुरत थियो ।

सं.रा.संघको सुरक्षा परिषदमा ताईवानको स्थान जनवादी गणतन्त्र चीनले पाउनुपर्ने र मंगोलियालाई संघको सदस्यता दिनु पर्ने माग राखी सोभियत संघले सं.रा.संघका हरेक काम कार्वाहीबाट आफूलाई बाहिर राखेको मौका छोपी गरिएको मतदानबाट परिणाम अमेरिकाको पक्षमा नआउने त कल्पनै गर्न सकिदैनथ्यो त्यतिखेर । सोभियत संघको अनुपस्थितिमा उक्त प्रस्ताव सजिलै पास भयो । युगोस्लाभिया -तत्कालीन समयमा सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य) ले भने मतदानमा भाग लिएन ।

यसरी दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात संसारमा स्थायी शान्ति ल्याउनको लागि स्थापना गरिएको यो विश्व संस्थाले आफ्नो स्थापना भएको पाँच वर्ष पनि पुरा नहुँदै संसारको एक पुरानो र धनी संस्कृति तथा कला भएको देश कोरिया माथि साम्राज्यवादी आक्रमणकारी शक्तिहरुलाई आफ्नो आवरणमा युद्ध थोपर्न सहयोग पुर्यायो । यसको लागि जापान स्थित अमेरिकी एशिया प्यासिफिक कमाण्डका सुपि्रम कमाण्डर जनरल डगलस मैक आर्थरलाई राष्ट्र संघीय सेनाको पनि कमाण्डर इन चिफ तोकियो । उनको मातहतमा पाँचै महादेशका सोह्र देशका सेनाहरुले उत्तर कोरियाली जनसेना विरुद्ध जाइलागे ।

एशियाबाट दक्षिण कोरियाली कठपुतली सेनाका अलावा थाइल्याण्ड र फिलिपिन्स यस युद्धमा राष्ट्र संघको तर्फबाट लडेका थिए । युद्धको दौरान दक्षिणको राजधानी सिउल २ पटक -१ पटक चिनियाँ स्वयंसेवकहरुको सहयोगले ४ जनवरी १९५१ मा) जनसेनाले कब्जा गरे । अक्टोवर १९५० मा आक्रमणकारी गठबन्धन सेनाले यालु नदी पार गरी चिनियाँ क्षेत्रमा प्रवेश गरे पछि जनरल पेङ्ग ते हुईको नेतृत्वमा चिनियाँ स्वयंसेवकहरुले कोरियाली जनसेनालाई साथ दिदै आक्रमणकारीहरुलाई लघार्दै ३८ समानान्तर रेखा पारी धपाए ।

लडाईमा उत्तरको कूल जनसंख्याको एक चौथाई मानिसहरु मारिएका थिए । सम्पूर्ण कलकारखानाहरु सिंचाईका बाँधहरु, विजुली घरहरु, पुल, सडक र हवाई अड्डाहरु राष्ट्र संघीय सेनाबाट नष्ट गरिएका थिए । दोस्रो विश्व युद्धमा युरोपभरी दुवै पक्षबाट गरिएको बम वषर्ा भन्दा बढी परिमाणमा उत्तर कोरियामा बम वषर्ा गरियो । रासायनिक र जैविक हतियारको प्रयोग समेत राष्ट्र संघीय सेनाबाट भयो । यसको लागि अमेरिकीहरुले नाजि जनरल वाल्टर श्राइबर र जापानी जनरल ईसीको समेत सहयोग लिन चुकेनन् । अझ जनरल म्याक आर्थर त ३० देखि ३५ वटा सम्म परमाणु बम प्रयोग गरी उत्तर कोरिया, पूर्वी सोभियत संघ र पुरा मन्चुरियालाई नष्ट गर्न चाहन्थे भनी १९५४ मा एउटा अन्तरवार्तामा आफैले स्वीकारेका छन् । तर उनको यो योजना भने तत्कालिन राष्ट्रपति हैरी ट्रुम्यानको हस्तक्षेपले गर्दा लागु हुन सकेन । उनी फिर्ता वोलाइए र जनरल म्याथ्यु रिज्वेले उनको ठाउँ लिए । त्यस्तै गरी पक्राउ परेका युद्धवन्दीहरुलाई अत्यन्त यातना दिइयो । कैयौलाई मारियो । बाँकीलाई चीन र उत्तर कोरिया र्फकन नदिइ प्रोपोगाण्डा वार शुरु गरियो । अन्तमा उही पुरानो ३८ समानान्तर रेखालाई आधार मानि जुलाई २७, १९५३ मा युद्ध विराम भयो ।

यसरी शदियौं देखिको सामन्ती राजतन्त्रात्मक शासन त्यसपछि १९१० देखि १९४५ सम्मको कठोर जापानी उपनिवेशवादी शासन भोगेका कोरियाली जनताले विदेशी खटन अन्तरगत नरही स्वतन्त्रतापूर्वक न्यापूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न राखेको इच्छालाई संयुक्त राष्ट्र संघ (जो कोरियाली जनताको उक्त चाहनाको सहयोगी हुनुपथ्र्यो) कै कारणले आजका दिनसम्म दबाएर नै राख्नुपरेको छ ।