Tuesday, 10 September 2013

जन्म दर्ता गर्नलाई १८ दिन !!!!

म आपतकालिन रुपमा दुबइबाट २०१३ मे महिना १४ तारिखको दिन नेपाल आएको थिएँ । आमा भिरबाट खस्नु भएको समाचार आयो घरवाट । उहाँको स्थिती खतरा थियो । तपाईंलाई थाहै छ त्यहाँ यातायातको सुबिधा छैन । बिरामीलाई बोकेरै अस्पातल पुर्याउनु पर्छ । तर यार्सागुम्बाको सिजनले गर्दा उहाँलाई बोकेर ल्याउने मान्छेको अभाब भयो । त्यसैले म आँफै म आँफै गाउ पुग्नु पर्ने भयो । गाउमा पुगेर अस्पातल पुर्याउदा उहाँको हालत निकै खराब भैसकेको थियो । घाऊ कुहिसकेको थियो । ३ दिन लगाएर रन्मामैकोट देखी सल्ले अस्पातल भर्ना बनाइयो । हिंड्न नसक्ने, दिसा पिसाबको निम्ती बोकेरै चर्पी पुर्‍याउनु पर्ने भएको हुनाले उहाको सुसारे अनिबार्य रुपमा बस्नु पर्थ्यो । म एक्लै उहाको सुसारे बस्नु पर्ने भयो । मेरो साथमा श्रीमती र ११ महिनाको छोरी थिई । उनैको जन्म दर्ता गर्नु थियो । जन्म दर्ता गराउनु पाउनु हरेक देशको नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो भन्ने कुरा त पत्रकार (सर)लाई पनि थाहै छ । फेरी जागिरको क्रममा सुबिधाको निम्ती छोरा छोरीको विवरण बुझाउनु पर्ने भएको हुनाले पनि खलङगा आउँदा छोरीको जन्म दर्ता गरेर जाउँ भन्ने लाग्यो अनी गाबिस कार्यालय पुगेँ । कार्यालय बन्द थियो । त्यस्तै ५ दिन जती धाएँ । अन्तिमा दिनमा उहाँलाई कार्यालयमै भेटेँ । मैले मेरो कामको बारेमा र म आउनुको कारण बताएं । उहाँले बेलुकी ४ बजे बोलाउनु भयो । म ३ बजेर ४५ मिनेट जाँदा कार्यालय पुगेँ । कार्यालय बन्द थियो । करिब ४:१० सम्म प्रतिक्षा गरेँ तर उहाँ आउनु भएन । त्यो दिन बित्यो । अर्को बिहान १०:१५ मा फेरी गाबिस कार्यालय पुगेँ । कार्यालय बन्द थियो । उहाको फोनमा सम्पर्क गरेको एक जना मैकोटको केटीले उठाउथ्यो । त्यसबाट थाहा पाइयो सचिबले पुरानो नम्बर बेचेका थिए । अनी अर्को पटक ११:३० को हाराहारिमा फेरी कार्यालय पुगेँ तर अफिस कहिलै खुलेन । अनी जिबिसमा सचिबहरुको संपर्क नम्बर हुन्छ भनेर जादै थिएँ, हुकामका मान्छेहरुले सचिब ब्याङकमा छ भनेर भन्नु भयो । म बैंक गएँ । बैंकमा गएर मेरो सम्पूर्ण हालत बताएं सचिबलाई । अनी त्यो कुरा सुनिरहेका एमाओबादी कार्यकर्ता हुकामका रामेश जीले सचिबलाई पहिले जन्म दर्ता गरिदिनुस् । बैंकको काम भोली पनि गर्न सकिन्छ भनेर उहालाई पठाउनु भयो । आज्ञाकारी बालकले झै उहाँ खुरुखुरु कार्यालय तिर लाग्नु भयो । तर कार्यालय गए पछी उहाँले निउ खोज्नु भयो । कुर्ची समाएर समेट हान्न लाग्नु भयो अनी हिन्दी भाषा प्रयोग गरेर मेरो दिदी-बहिनीसँग जोडेर गाली गरिरहनु भएको थियो । सम्पर्कको लागि उहाको फोन नम्मर मागेको ५०० दिनुस मेरो सिम लिएर जानुस । सिम लगे पछी मेरो फोन नम्मर पत्ता लागिहाल्छ भन्नु हुन्छ । मसंग भएको रेकर्डरमा मैले त्यो सब अडियो रेकर्ड गर्न थालेँ । मैले पनि अपशब्द प्रयोग गर्न सक्थें आबेशमा तर रेकर्ड गरिएको हुनाले मैले अन्य शब्द प्रयोग गर्ने कुरा पनि भएन । पछी त्यो उहाँले थाहा पाउनु भयो र अलि सम्हालेर कानुनको किताब पल्टाउदै संयमताले बोल्न थाल्नु भयो । थाहा पाउनु भन्दा हाम्रो कुराकानि यस्तो थियो । मैले भनें, तपाईले मेरो काम गरिदिनु पर्छ । यो मेरो अधिकारको कुरा हो भनेर भन्दा म तिम्रो नोकर हुँ ? तिमीले जे भन्यो त्यो गर्नलाई ? भनेर प्रश्न बर्षाउन थालनु भयो । अनी मैले भनेँ "हो यो देशको प्रधान मन्त्री पनि जनाताको नोकर हो" अनी उहाँले भन्नु भयो त्यसो भए जानुस् काठमाडौं प्रधानमन्त्रिलाई भेट्न उहाले गरिदिनु हुन्छ । या जानुस् सिडियो कार्यालय, एलडियो कार्यालय या जिबिसमा जानुस् । जहाँ मन लाग्छ जानुस् । मेरो बिरुद्दमा कागज लेखाउनुस् । सबैलाई त मैले चिनेको छैन होला । सबै त आफ्नो मान्छे नहोलान । यो भने पछी मैले माथि रिपोर्ट लेखाउन पनि मन लागेन । किन भने चिन्तामनि दाहाल सरसँग सचिबलाई सिसिर गेस्ट हाउसमा नास्ता गरिरहेको अवस्थामा भेटेको थिएँ । अब मलाई लाग्यो, जनताको आफ्नो भन्नु अब केही बाकी रहेन । तर पनि मैले हार मानिन् । सचिबले छोरीको जन्म दर्ता नगर्नूको कारण मेरो श्रीमतिको नागरिकता नभएको हुनाले हो । नागरिकता बिना जन्म दर्ता बनाउन नसकिने जिकिर गर्नु भयो तर यथार्थमा भित्रि कुरा अर्कै थियो । मैले आमाको नागरिकता नभएको अवस्थामा पनि बन्छ भन्ने प्रमाण सचिब आँफैले दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको फोटोकपी पनि तयार गरेको थिएँ । मेरो भनाइ यती मात्रै हो कि, खास अरुको बन्न सक्ने मेरो अवस्थामा किन बन्न नसक्ने ? मैले अन्य साथीहरु मार्फत कुरा बुझ्दै गरेँ । एक पटक त मेरो देरामै आएर मेरो घरबेटी सँग मेरो बिरुद्दमा निकै पेचिलो तरिकाले कुरा गरेको थियो । मेरो श्रीमती त्यही थियो । सचिबले मेरो श्रीमतिलाई चिन्दैनथे । त्यस पछी अब कुरा नमिल्ने स्थिती बुझे पछी मैले पनि राजनीतिक दलहरुको साहारा लिन बिबस भएँ । एमाओबादी देखी नेकपा-मओबादीसम्मलाई यो कुरा भनेँ । सबैले आआफ्नो ठाउबाट सहयोग गर्नु त भयो तर मेरो प्रश्नको जवाफ पाउन सकिन । किन अरुको मामिलामा दर्ता हुन सक्ने तर मेरो ममिलामा हुन नसक्ने ? यही प्रश्नले मैले अखिल नेपाल बिद्यार्थी युनियनका केन्द्रिय सदस्य नरेन्द्र बिकलाई भनेँ । उहाँ र मसंगै कार्यालय जानु पर्‍यो । कार्यालय गए पछी हामीले जन्म दर्ता हुन नसक्नुको कारण सोध्यौँ । भन्नु भयो "श्रीमतिको नागरिकता हुनु पर्छ" अनी नागरिकता नभैइ नहुने हो ? नै कानुनमा छैन । अनी बनाएको पाईेएमा के हुन्छ त ? अनी हामीले त्यो उहाले नै बनाएको प्रमाण पत्र पेस गर्यौ । अनी कुरा फेर्नु भयो । भन्नु भयो "प्रिथी जिको केशमा त्यो बन्दैन" अनी नरेन्द्र जिले सोध्नु भो "किन" अनी सचिबले भन्नु भयो "उहा बहु विवाह गर्नु भएको हो" अनी मेरो पालो आयो, सोधें "उजुरी परेको छ ? परेको छ भने भन्नुस् । अनी जब तपाईं २० बर्षको हुनु भयो अनी तपाईंको श्रीमतिले तपाईंलाई छोडेर पोइल जान्छे भने तपाईं अर्को बिहे गर्नु हुन्छ कि हुन्न ? हो मेरो केश त्यही हो । जब कि आज भन्दा ५ बर्ष बिहे भएको विवाह दर्ता तपाईंकै हातले गर्दिनु भएको हो भने तपाईं कसरी भन्न सक्नु हुन्छ कि मैले बहुबिबाह गरेको छु भनेर । कहाँ छन मेरो श्रीमतिको लामालस्कर ? प्रमाण छ ? ल ठीक छ सल्ले अस्पातलमै जन्मेको हो मेरो छोरी । अस्पातलको प्रमाण चाहिन्छ भने म उपलब्ध गराइदिन्छु भन्दा पनि नागरिकता नै चाहिने धिपी छाद्नु भएन । अनी झन्डैले झडप भएको थियो । मैले नरोकेको भए स्थिती त्यहाँ नाजुक हुने थियो र म आँफै फस्नु पर्थ्यो । मलाई थाहा थियो, कार्यालय भित्र कर्मचारीहरु बलियो हुन्छन । त्यही आड्मा तिलक जि बाघ जस्तै गर्जिनु भएको थियो । यदपी त्यो स्थितिमा उहाले नै मलाई झापड हानेको भए मेरै गल्ती हुन जान्थ्यो । त्यो गल्ती मैले झुकिएर पनि गरेन । भोली पल्ट अस्पतालमा बसिरहेको बेलामा एक अपरिचित नमरवाट फोन आयो । मसँग स्पष्टिकरण लिन चाह्यो । मैले भने फोनमा होइन म भेटेरै कुरा गर्न चाहन्छु । अनी जिबिसमा बोलाउनु भयो । म जिबिसमा जाँदै थिए बिच बाटोमै भेट भयो । उहाँ हुकमका एमाओबादी पुरानो जल्दबल्दा कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो । उहाको नाम प्रकाश थियो । प्रकाशलाई सबै कुरा वताएँ । नाताले उहाँ मेरो मामा पर्नु हुन्छ । सचिबसँग मेलमिलाप गर्नु पर्छ जाउँ । दर्ता गरिदिन्छु भन्दै छ । भनेर भन्नु भयो । कार्यालय गईयो । उहाले आफ्नो ज्यान जोखिममा भएकाले त्यसको जिम्मा मैले ल्याए काम गरिदिन्छु भनेर प्रस्ताब राख्नु भयो । मलाई हासो पनि लाग्यो । मैले जिम्मा लिएँ, १५ मिनेटमा काम बन्यो । २०७० जेष्ठ ४ गते देखि यो कामको पछी लागेको २०७० जेठ २२ गते बुधबारको दिन मात्र मेरो छोरीको जन्म दर्ता भयो । छोरीको जन्म गर्दा गर्नको लागि १८ दिन !!!!!!!! अब मैले कुरा यो बुझ्न सकिरहेको छैन कि, सचिबले मसँग किन यस्तो व्यबहार गर्‍यो ? दर्ता नगरेको भए मलाई लाग्ने केही थियो शायद प्रक्रिया पुगेन । बिस्मात मलाइ यो लागिरहेको छ कि १८ दिन पछी बन्यो काम । बनाउन त मिल्दो रहेछ नि त ! यदि मिल्दैनथ्यो भने पनि कानुन मिचेर किन बनाउनु भयो ? दु:ख किन दिन्छन सरकारी कर्मचारीहरुले ? के डर र धम्की नहुदासम्म काम नहुने स्थिती आएकै हो ? सचिबले पुरानो रिसिबिको कारणले मलाई त्यसरी अल्झाएको हो । २०५८ सालमा गाबिस परिषद बैठकमा बोल्ने मान्छे म मात्र थिएँ । २४ लाख ५० हजार बजेत परेको थियो रन्मामैकोटमा तर बजेत केन्द्रबाटै बिनियोजन गरेर आएको छ । त्यसैले गाउमा बिनियोजन गर्न नपर्ने भएको छ भनेर भन्नु भयो । अनी मैले सोधेँ "प्रचन्डलाई थाहा छ रन्मामैकोटमा कुन कुराको अभाब छ ? गाबिसको पैसा कसरी केन्द्रमै बिनियोजन भयो त ? गाउलेहरु भेला भएर गाबिसमा के के कुराको जरुरत छ । त्यो गाउलेले निर्णयबाट पारीत गर्ने कुरा हो । केन्द्रबाट बिनियोजन गरेको बकम्फुसे कुरा नगर्नुस् । अनी ४ लाख ५० हजार सचिबले छुट्टायो । किन भनेर सोधेको, कर्मचारी र कपी, कलम, कार्यालय भाडा तिर्नु पर्छ भन्नु भयो । अनी मैले भनेको थिएँ "त्यो तपाईंको जेपबाट तिर्नु होला । जनताको पैसाबाट होइन । जनताले खलङामा अफिस राख्नु भनेर कहिले भन्यो ? गाउमै बस्ने हो । तपाईंको काम गाउमा हुन्छ । सानोतिनो कामको लागि पनि जनताले हजारौं खर्च गरेर तपाईंलाई भेट्न आउनु पर्छ । कि रुकुमकोटसम्म बसेको भए पनि केही राहत मिल्थ्यो होला" यती भने अनी उनिहरु एकाद नेताहरुको गुरु योजनाबाट बिनियोजन गरिएको बजेत आफु खुशी बिनियोजन गर्न नपाएको हुनाले उहाँ म सँग क्रुद हुनुहुन्थ्यो । रुकुममा २०५८ साल जिल्ला स्तरिय खेल्कुद हुँदा खर्च भएको १ लाख ५० हजार पनि कुनै एक योजनाको नाम दिएर बिनियोजन गर्दा पनि मैले बिरोध जनाएको थिएँ । किन भने खेल्कुदमा गाबिसको पैसा खर्च गर्ने अनुमती छैन । यही कारणले गर्दा नै तिलक जि ले मेरो काम गर्न अनिच्छा प्रकट गर्नु भएको होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ ।

सचिवको नाम तिलक रावल हो जुन अहिले सरुवा भएर काठमाडौँमा जानु भएको छ भन्ने कुरा सुनेको छु ।
Add caption

दोरम्भा हत्याकाण्ड



- गणेश पाण्डे 
रामेछाप जिल्लाको दोरम्बामा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाबाट १९ जना शंकास्पद माओवादीको हत्या भएको नौ बर्ष भएको छ । २०६० साल साउन ३२ गते दिउँसो सेनाले दोरम्बामा विवाह घरमा भेला भएका माओवादी कार्यकर्तालाई घेरा हाली डडुवा गाविसको डाँडाकटेरीमा लगेर सामूहिक हत्या गरेको थियो । हरेक बर्ष माओवादीका जिल्लादेखि केन्द्र तहसम्मका नेताहरु दोरम्बामा पुग्छन, मारिएकाप्रति सलाम ठोक्छन, पुष्पगुच्छा चढाउँछन । र, बाँचेकाहरुलाई जिउँदा शहिदका नाममा सम्मान गर्छन । तर, सेनाबाट एकै चिहान पारिएकाहरुका सन्तान र परिवारले फोस्रो आश्वासन बाहेक केही पाएका छैनन । अर्थात दोरम्बा घटना नेपालको इतिहासमै दण्डहिनताको एउटा गतिलो उदाहरणको रुपमा उभिएको छ । जसले नेपाली सेनाको छविमा कालो धब्बामात्रै तरंगित गरिदिएको छ ।

सशस्त्र युद्ध जारी रहँदा २०५९ माघ १० गते सरकार र माओवादीबीच दोस्रो युद्धविराम भयो । वार्ता र संवादको प्रक्रिया चलिरहँदा माओवादीले आफ्ना खुला गतिविधिहरु अगाडि बढाउँदै थिए । यसैक्रममा भएको थियो दोरम्बा हत्याकाण्ड । यही हत्याकाण्ड २०६० भदौ १० गते पुनः युद्धविराम भङग हुने कारण बनेको थियो ।
१९ जना निशस्त्र व्यक्तिलाई कब्जामा लिई लाशको बिस्कुन पारिएको दोरम्बा घटना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै सर्वाधिक चर्चा र केन्द्रविन्दुको विषय बनेको थियो । सरकार र तत्कालिन विद्रोहीले आरोप प्रत्यारोपको गीत गाइरहँदा घटनाको एकसातापछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रेमबहादुर विष्ट, अधिवक्ता हरि फुयाल, संचारकर्मी तथा अधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षित र फरेन्सिकविज्ञ डा. हरिहर वस्ती सम्मिलित स्वतन्त्र छानबिन समितिले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्षमा १९ जना नागरिकलाई आफ्नो कब्जामा लिएर सेनाको नेतृत्वको सुरक्षाफौजले हत्या गरेको किटान गर्‍यो । समितिले घटनास्थलमा चिहान खोतलेर लाशहरुको पोष्टमार्टम समेत गर्‍यो । घटनामा सेना दोषी भएको ठहर गर्दै समितिले ‘हात पछाडि बाँधिएका १९ जना कब्जामा लिएका ब्यक्तिलाई नजिकबाट बन्दुकले गोली प्रहार गरी मारिएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र खास गरी आन्तरिक प्रकृतिको सशस्त्र विवादको समयमा गिरफ्तार गरी पूर्णरुपमा कब्जामा लिएका बन्दीहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त रहेको जेनेभा महासन्धिको साझा धारा-३ विपरीत घटना भएको’ निष्कर्ष निस्क्यो । घटना नेपालको संविधान तथा नेपालका सबै कानूनी प्रावधानसँग प्रतिकुल हुन गएको ठहर थियो अनुसन्धान समितिको ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चर्चा कमाएको दोरम्बा घटनासम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको नौ बर्ष भएको छ । तर, त्यो प्रतिवेदन केवल कागजको खोस्टोको रुपमा सिंहदरबारको दराजमा थन्किएको छ । राज्य र तत्कालिन विद्रोहीका तर्फबाट गोहीको आँशु चुहाउने बाहेक अन्य केही हुन सकेको छैन । बरु, झण्डै एक दशक हुनलाग्दा समेत दोरम्बा नरसंहारका दोषीमाथि कारबाही नहुुनुुले नेपालमा दण्डहीनताको कुसंस्कृति अझै यथावत रहेको छर्लङ्ग पारेको छ ।
दोरम्बा घटनाले नेपाली सेनाको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न जन्माइदिएको छ । यस विषयमा गठित उच्चस्तरीय सैनिक अदालतले आफू मातहतका फौजलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै रामेछापस्थित नारायण दल गुल्मका तत्कालिन मेजर राममणि पोखरेललाई दुई बर्ष कैद सुनाएको थियो । नेपाली सेनामा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न माथिल्लो तह ब्यक्तिलाई जेल सजाय गरिएको यो पहिलो थियो । तर, उनले जेलको साटो विदेश जाने अवसर पाउनुले पनि दण्डहिनताको अन्त्य सम्बन्धी सेनाको प्रतिबद्धता उदांगो पारिदिएको छ ।
सेना भनेका देशको सीमारक्षक हुन् र देशमा बिपत्ति आइलागेमा जनताको उद्दारमा खटिनु उनीहरुको कर्तव्य हो, तर सेनाले आफ्नो कर्तव्य भुलेजस्तो छ । भैरवनाथ गणको घटना होस् वा मैना सुनारको काण्ड । दोरम्बाको घटना होस् या बर्दिया चिसापानीको घटना, अझ बाहिर नआएका कति घटना होलान् । यस्ता घटनामा दोषी पाइएका सैनिकलाई आवश्यक कारबाही भएको छैन । मात्र जनताका आँखामा छारो हाल्न निलम्बनको वा आंशिक कारबाहीको नाटकमात्रै हुने गरेको छ । त्यसपछि के-कति कारबाही भयो वा भएन केही थाहा हुन्न । कसले राख्ने त्यसको लेखाजोखा ? लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको रटान लगाउने नेपाली सेना नै दण्डहिनतालाई संरक्षण गर्नु गणतान्त्रिक संस्कार हुनै सक्दैन ।
औंला माओवादीमाथि झन बढी ठडिन्छ । माओवादीले दोरम्बा घटनालाई उचाल्दै आएको छ । हरेकबर्ष साउन ३२ गते कार्यक्रम गरी माओवादीले दोरम्बा हत्याकाण्डलाई स्मरण गर्छ । सेनाबाट भएका जघन्य अपराधलाई मात्रै उचाल्ने माओवादी आधा दर्जन पटक सरकारमा पुग्दा त्यसबारे कुनै पहल गरेको वा गर्न चाहेको देखिएन । हुन त अर्कोपक्षलाई कारबाही गर्दा आफ्ना मान्छेहरु पनि कारबाहीमा तानिने डरले माओवादी तैं चुप मै चुप को अवस्थामा बसेको बुझ्न गाह्रो छैन । के अपराधीलाई कारबाही गरेर देखाउने बलियो नैतिक धरातल माओवाँदीसँग छैन ?
द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका आफ्ना कार्यकर्ताका परिवारसामु नतमस्तक बन्ने र चर्का भाषण गर्ने माओवादी नेताहरुले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुँदा समेत बेपत्तासम्बन्धी तथा सत्य निरुपण आयोग गठनमा चासो नदेखाउनुले उसले राजनीतिका लागि मात्रै यी मुद्दा उचालिरहेको छ भन्ने बुझन कठिन छैन । त्यति मात्रै होइन, हजारौं जनताको बलिदानीबाट सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको माओवादी नेताहरु यतिखेर प्रतिहिंसा र बदलाको समय होइन, बरु क्षमादान र मेलमिलाप हो भन्ने तर्क सार्वजनिक रुपमै गर्दै आएका छन् । यसले पनि पुष्टि हुन्छ, माओवादी दोरम्बा जस्ता जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कत्तिको जिम्मेवार छ भन्ने । डाडुपन्यू आफ्नो हातमा रहँदा द्धन्द्धपीडितका पक्षमा सिन्को नभाँच्ने माओवादीसँग कुनै अपेक्षा गर्नु पनि बेकार छ ।
अहिले पनि धेरै नेपालीहरु द्वन्द्वको घाउ बोकेर बोकेर हिडिरहेका छन् । कतिपयमा बदलाको भावना छ । उदाहरणका लागि दोरम्बा नै पर्याप्त छ । सेनाले माओवादीको हत्या गरेपछि माओवादीले पनि स्थानीय बासिन्दालाई सुराकीको आरोप लगाउँदै हत्या गर्ने क्रम अगाडि बढाए । यो क्रममा उनीहरुले दोरम्बाकी स्वास्थ्यकर्मी रेलीमाया मोक्तानदेखि, कांग्रेस समर्थक भीमबहादुर श्रेष्ठ र व्यापारी बिक्रम योञ्जनसम्मलाई ‘सफाया’ गरे । उनीहरुले गरेको हत्याको प्रकार पनि सेनाको भन्दा कम विभत्स थिएन । हिंसा र प्रतिहिंसाको घटनाले दोरम्बा यति पीडित बन्यो कि सबै गाउँलेहरु गाउँ छाडेर भागाभाग गरे । पूरै गाउँ खाली भयो । दोरम्बामा लामो समयसम्म मुर्दा शान्ति नै छायो । नौबर्षसम्म पनि दोरम्बाको त्यो दुःख कायमै छ । तर, तत्कालीन शाही सेना हुन् कि माओवादी विद्रोही, घटनामा संलग्न कसैलाई पनि कुनै कारबाही भएन ।
कथा दोरम्बाकै भए पनि यो कथाले पुरा नेपालको चित्रण गरिरहेको छ । १९ जनालाई हिरासतमा लिइसकेपछि हत्या गरिएको घटनामा प्रहरीले कसैमाथि पनि मुद्दा चलाउन नसक्नु, मानवअधिकार आयोगले गरेको विस्तृत छानबिनप्रति सरकारले नौ बर्षसम्म पनि ध्यान नदिनुले नेपालमा दण्डहीनता विद्यमान रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
कमसेकम संविधान बन्ला, द्वन्द्वकालका घटनाको सम्बोधन गर्न संक्रमणकालिन संयन्त्र बन्ला र न्याय पाइएला भन्ने आशामा बसेका पीडितहरुमा यतिबेला निराशा चुलिएको छ । द्वन्द्वपीडितमा जन्मिएको पीडा र बदलाको भावनालाई राज्य र समाजले मोड्न सकेन भने देशमा ठूलो दुर्घटना निम्तिने खतरा छ । यसर्थ, दोरम्बा घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ, नेपाली सेनाले पनि दोरम्बा जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरुलाई कानूनी प्रक्रियामा ल्याई मानवअधिकारको संरक्षणमाथिको जवाफदेहिता पूरा गर्न आवश्यक छ ।
युद्धको घाउ पुर्न, दण्डहिनताको अन्त्य गरी देशमा कानुनी शासनको प्रत्याभुति दिलाउन विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिए बमोजिम बेपत्ता सम्बन्धी आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न राज्यले अब ढिला गर्न हुन्न । जबसम्म देशमा दण्डहिनता कायमै रहन्छ, लोकतन्त्रसमेत संस्थागत हुन सक्दैन ।